State highway will be upgraded :  भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के विकास और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा न्यू डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से प्रदेश में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिये 5 हजार 812 करोड़ रूपये की परियोजना की स्वीकृति दी। परियोजना के लिए 4 हजार 68 करोड़ रूपये का ऋण न्यू डेव्हलपमेंट बैंक द्वारा प्रदाय किया जायेगा एवं शेष 1 हजार 744 करोड़ रूपये राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

योजनांतर्गत प्रदेश में लगभग 884.63 किमी राज्य राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों का विकास 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर/4-लेन में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एण्ड कंसस्ट्रक्शन (ई.पी.सी.) मॉडल पर किया जावेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता की सुरक्षित सड़कों पर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

इतने सड़क और पुल का निर्माण (State highway will be upgraded)

प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में एनडीबी परियोजना अंतर्गत लगभग 3500 किमी सड़कों एवं 350 पुलों के निर्माण का कार्य किया गया हैं।

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शहडोल में रिंग रोड को मंजूरी (State highway will be upgraded)

मंत्रि-परिषद द्वारा शहडोल जिले के नगर ब्यौहारी के लिए प्रथम चरण मे 14.50 किमी रिंग रोड निर्माण के लिये 81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। ब्यौहारी नगर में 27 किमी लंबाई का रिंग रोड 147.46 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित किया जाना है।

इस रोड के बन जाने से शहर में यातायात का दबाव कम होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लम्बी दूरी के भारी वाहन नगर के बाहर से ही निकल सकेंगे। साथ ही रीवा, सीधी, कटनी, उमरिया, शहडोल जिलों के मार्ग, नगर के बाहर आपस में जुड़ सकेंगे।

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जबलपुर में बनेगा झूला पुल (State highway will be upgraded)

मंत्रि-परिषद द्वारा जबलपुर से लम्हेटा के मध्य नर्मदा नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्च स्तरीय झूला पुल (केबल स्टे) के निर्माण के लिये लागत राशि 177 करोड़ 12 लाख 97 हजार रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

इसके निर्माण से 18 गांव के 45 हजार जनसंख्या और पर्यटकों को सुगमता होगी। पंचक्रोशी यात्रा के 5 से 10 लाख श्रद्धालुओं को घूमकर या नाव से नदी पार करके नहीं जाना पड़ेगा तथा वर्षाकाल में आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध भी नहीं आएगा।

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नीमच में 111 करोड़ में बनेगा बायपास (State highway will be upgraded)

मंत्रि-परिषद द्वारा नीमच जिले में 111 करोड़ 67 लाख रूपये की लागत से बनने वाले नीमच बायपास व्हाया जयसिंहपुरा बघराना नयागांव मार्ग लंबाई 21.20 किमी के निर्माण के लिये प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

इस बायपास के बन जाने से मंदसौर तथा चितौडगढ़ की तरफ से यातायात एवं नीमच के जीरन /चीताखेडा क्षेत्र से आने वाले यातायात को मंदी में तथा राजस्थान के छोटी सादडी /बाँसवाड़ा आने-जाने में सुविधा मिलेगी। शहर का आन्तरिक यातायात भी सुगम बनेगा।

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करीला माता मंदिर तक बनेगी सड़क (State highway will be upgraded)

अशोकनगर जिले में शाढ़ौरा (एस.एच.-20) से करीला माता मंदिर (बेलई करीला मुख्य जिला मार्ग) व्हाया बामोरी ताल, ककरुआ राय, पिपरिया राय, कचनार, झितिया, करैया बुदधू, राजपुर, फतेहपुर, खिरिया, हरिपुर चक्क, पीपलखेडा, दंगलिया, जमुनिया मार्ग लंबाई 54.40 कि.मी. के निर्माण के लिए राशि रूपए 134.43 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

इस मार्ग के बन जाने से करीला जानकी माता मंदिर आने वाले लगभग 25 लाख श्रद्धालु लाभांवित होंगे। राजस्थान और प्रदेश के अन्य स्थानों से आने वाले श्रद्धालु कम समय में करीलाधाम पहुँच सकेंगे।

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उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन (State highway will be upgraded)

मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन शहर को जावरा स्थित एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से जोड़ने के लिये 102.80 किमी लम्बे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे के निर्माण की स्वीकृति दी है। इस परियोजना का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एनयूटी आधार पर होगा। परियोजना की लागत 5 हजार 17 करोड़ 22 लाख रूपए है।

परियोजना पर 17 वर्षों में कुल व्यय 5 हजार 17 करोड़ 22 लाख रूपए में से 557 करोड़ रूपए का भुगतान सड़क विकास निगम और 4460 करोड़ रूपए का भुगतान राज्य बजट से किया जायेगा। इस मार्ग पर 7 बड़े पुल, 26 छोटे पुल, 270 पुलिया, 5 फ्लाई ओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाये जाएंगे।

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अन्य जिलों में भी अनुकंपा नियुक्ति (State highway will be upgraded)

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) यम, 2011 में अनुकंपा नियुक्ति के संशोधन नियम-5-क को अंत:स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

स्वीकृति अनुसार जिस जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव सेवारत था, उस जिला पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संबंधित प्रवर्ग का पद रिक्त न होने की स्थिति में अन्य जिले में जहां संबंधित प्रवर्ग में ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त हो, पात्रता अनुसार नियुक्ति दी जा सकेगी।

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पीपीपी मोड पर चिकित्सा महाविद्यालय (State highway will be upgraded)

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने की स्वीकृति दी। उक्त निर्णय से जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होने से जिले के मरीजों को तृतीयक स्तर की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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प्राध्यापकों को छठवां वेतनमान (State highway will be upgraded)

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 अंतर्गत कार्यरत सीधी भर्ती/पदोन्नत/पदनामित प्राध्यापकों को यू.जी.सी. छठवें वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से रुपये 37400-67000+ए.जी.पी. 10 हजार रूपये का वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदाय की गई है।

साथ ही 14 सितम्बर 2012 के विभागीय आदेश को संशोधित करने तथा 19 मार्च 2013 के विभागीय आदेश को निरस्त करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

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