अब 2026 तक मिलेगा इस योजना का लाभ, हजारों की दी जाती है सब्सिडी, बिजली बिल के टेंशन से मिलती मुक्ति-Solar Rooftop Yojana
Solar Rooftop Yojana: केंद्र सरकार ने रूफटॉप सौर कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। इस योजना का लाभ लेकर रूफटॉप सोलर स्थापित करने पर हजारों रुपये की सब्सिडी मिलती है। वहीं बिजली के बिल की टेंशन से पूरी तरह निजात मिल जाती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। (Solar Rooftop Yojana)
योजना को लेकर सभी आवासीय उपभोक्ताओं को यह सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए शुल्क या नेट-मीटरिंग/परीक्षण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क, जो संबंधित वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित नहीं है, का किसी भी विक्रेता को भुगतान न करें। यदि किसी विक्रेता/एजेंसी/व्यक्ति द्वारा इस तरह के शुल्क की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना संबंधित वितरण कंपनी को और इस मंत्रालय को ईमेल rts-mnre@gov.in पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए www.solarrooftop.gov.in पर जाना होगा।
ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ
राष्ट्रीय पोर्टल पर देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सोलर स्थापित करने का इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और पंजीकरण से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल के तहत पूरे देश के लिए सब्सिडी 14,588 रुपये प्रति किलोवाट (3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए) निर्धारित की गई है और आवासीय उपभोक्ताओं को अपने इलाके की संबंधित वितरण कंपनी द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं में से किसी एक से रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करना होगा। पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राष्ट्रीय पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
पांच सालों तक मेंटेनेंस की सेवा
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का प्रारूप राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध है। समझौते की शर्तों को लेकर परस्पर सहमति हो सकती है। विक्रेता को कम से कम 5 वर्षों के लिए उपभोक्ता को रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी और किसी भी चूक के मामले में संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है।
आवेदन के लिए नहीं कोई शुल्क
राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
योजना को आसान बनाने पोर्टल
मंत्रालय, रूफटॉप सौर कार्यक्रम का चरण- II लागू कर रहा है, जिसमें रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए आवासीय उपभोक्ताओं को सीएफए/सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया था। जिसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 30 जुलाई 2022 को किया गया था।
सोलर रूफटाप : लाभ एक नजर में
- अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत/लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें और बिजली पर होने वाले खर्च को बचायें।
- सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा।
- इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।
- एक किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल के लिए लगभग 100 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होगी।
- 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा मिलेगी।
सोलर प्लांट लगाने पर खर्च
- ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 किलोवाट तक (10 किलोवाट प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
- कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी और भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय, कंपनी की वेबसाईट portal.mpcz.in के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध है। साथ ही टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।
