Ladli Behna Yojana 36th Installment: लाड़ली बहनों के खातों में इस दिन आएंगे 1835 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर से जारी करेंगे 36वीं किश्त

Ladli Behna Yojana 36th Installment: मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए 13 मई का दिन खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में एक साथ 1835 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पहुंचेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ परिवार और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ा रही है।

36वीं किश्त का होगा अंतरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 मई को आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 महिलाओं को लाभ मिलेगा। कुल 1835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रुपये सीधे बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। यह योजना की 36वीं किश्त होगी।

महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनी योजना

राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का बड़ा माध्यम बन चुकी है। नियमित रूप से मिलने वाली सहायता राशि से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी पहले की तुलना में अधिक हुई है। महिलाओं ने घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पोषण पर बेहतर तरीके से खर्च करना शुरू किया है।

2023 में हुई थी योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। अप्रैल 2026 तक योजना की 35 किश्तें सफलतापूर्वक महिलाओं के खातों में पहुंचाई जा चुकी हैं। जून 2023 से अप्रैल 2026 के बीच महिलाओं को कुल 55 हजार 926 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा चुकी है। मई 2026 में जारी होने वाली राशि योजना की 36वीं किश्त होगी।

प्रतिमाह राशि में लगातार बढ़ोतरी

योजना शुरू होने के समय पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। बाद में अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलने लगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से कम राशि पाने वाली महिलाओं को भी अतिरिक्त सहायता देकर निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

महिला कल्याण पर सरकार का बड़ा खर्च

राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना पर लगातार बड़ा बजट खर्च किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना पर 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च किए गए। वहीं वर्ष 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किए गए। वर्ष 2026-27 में अप्रैल 2026 तक 1830 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए योजना में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है।

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महिलाओं के जीवन में दिख रहा बदलाव

सरकार का कहना है कि योजना के कारण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर हुई हैं। कई महिलाएं स्व-सहायता समूहों, छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़ रही हैं। इससे उनकी अतिरिक्त आय के स्रोत भी विकसित हो रहे हैं।

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परिवार और समाज में बढ़ी भागीदारी

योजना का एक बड़ा असर महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर भी दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं की राय को अधिक महत्व मिलने लगा है। बैंक खातों में सीधे राशि पहुंचने से महिलाएं बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय प्रक्रियाओं से भी जुड़ी हैं। इससे उनमें आर्थिक जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ा है।

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ग्रामीण और शहरी महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिल रहा है। इसके अलावा आदिवासी, तलाकशुदा, परित्यक्त और कल्याणी महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। पात्र महिलाओं के आधार लिंक्ड और सक्रिय बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी हुई है।

त्योहारों पर भी दी जा चुकी अतिरिक्त सहायता

राज्य सरकार समय-समय पर विशेष अवसरों और त्योहारों पर महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी देती रही है। इससे महिलाओं के बीच योजना को लेकर भरोसा और उत्साह बढ़ा है। सरकार का दावा है कि यह योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भावनात्मक संबल का भी काम कर रही है।

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