Swachh Survekshan MP: देश के 57 पुरस्कारों में से 16% मध्य प्रदेश की झोली में, जानिए किन 9 शहरों ने बढ़ाई प्रदेश की साख
Swachh Survekshan MP: Madhya Pradesh bags 16% of the 57 national awards; find out which 9 cities brought laurels to the state.
Swachh Survekshan MP: स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश ने एक बार फिर अपनी स्वच्छता और आधुनिक कचरा प्रबंधन की क्षमता का लोहा मनवाया है। इस वर्ष प्रदेश के कुल 9 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में पुरस्कार प्राप्त करने वाले निकायों की यह सबसे बड़ी संख्या है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य पुरस्कार समारोह में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुदनी और देपालपुर को इन राष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित किया।
इस प्रतिष्ठित आयोजन में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, आयुक्त श्री संकेत भोंडवे और मिशन संचालक श्री शिशिर गेमावत सहित कई नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
स्वच्छ शहर जोड़ी नवाचार और सतत प्रबंधन की बनी नई मिसाल
स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार मध्य प्रदेश की यह शानदार सफलता केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे और मध्यम दर्जे के निकायों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन काम किया है। इस दौरान ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ (मेंटर-मेंटी) मॉडल एक अनूठे नवाचार के रूप में सामने आया, जिसमें इंदौर और देपालपुर की जोड़ी ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया।
स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 9वीं बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले इंदौर शहर ने मेंटर की जिम्मेदारी निभाई, जबकि देपालपुर ने मेंटी के रूप में काम किया। इंदौर के दिशा-निर्देशों में देपालपुर ने 100 प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार अलग-अलग श्रेणियों में कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण और पुराने लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर कीमती जमीन को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया। इस पूरी कवायद से बहुमूल्य सरकारी जमीन को अवैध कब्जों और प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त कराया गया।
राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की उपलब्धि
1. इंदौर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटर, रैंक-2): लगातार नौवें सर्वेक्षण चक्र में सम्मानित होकर इंदौर ने स्वच्छता के मामले में अपनी बादशाहत कायम रखी है। इंदौर ने ‘स्वच्छ वार्ड रैंकिंग’ अभियान से वार्डों के बीच स्वस्थ होड़ पैदा की और 29 मुख्य बाजारों को ‘जीरो वेस्ट मार्केट’ बनाया। शहर में 15 RRR केंद्र, तकनीक आधारित टॉयलेट निगरानी, बायो-CNG संयंत्र का विस्तार और ग्रीन वेस्ट पेलेट प्लांट जैसे नवाचार लागू किए गए हैं।
2. देपालपुर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटी, रैंक-2): इंदौर के कुशल मार्गदर्शन में देपालपुर ने छोटे निकायों के लिए क्षमता विकास का एक शानदार उदाहरण पेश किया। निकाय ने शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, चार स्तरों पर कचरा छांटने और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण कर जमीन को प्रदूषण मुक्त बनाया।
3. जबलपुर (स्वच्छ शहर रैंक-2, 10 लाख से अधिक आबादी): जबलपुर ने संस्थागत कचरा प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी के क्षेत्र में शानदार काम किया। नगर निगम द्वारा 11.5 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है। ‘बैकलेन से बेस्टलेन’ अभियान में 150 से अधिक पीछे की गलियों को संवारा गया। साथ ही 491 जीपीएस लैस गाड़ियों से रोजाना 550 टन कचरे का संग्रह और ट्रैकिंग हो रही है।
4. उज्जैन (स्वच्छ शहर रैंक-1, 3 लाख से 10 लाख आबादी): धार्मिक नगरी उज्जैन ने स्वच्छता का एक नया मॉडल पेश किया है। सभी 54 वार्डों में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण लागू है। मंदिरों के फूलों से अगरबत्ती और घाटों पर छूटे कपड़ों से कागज के थैले बनाए जा रहे हैं। ‘मां क्षिप्रा कवच’ टीम नदियों-घाटों की सफाई संभाल रही है, जिससे सिंहस्थ-2028 के लिए जीरो वेस्ट आयोजन का आधार तैयार हो रहा है।
5. देवास (स्वच्छ शहर रैंक-1, 50 हजार से 3 लाख आबादी): देवास ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर अपनी निरंतरता साबित की है। शहर ने बैकलेन सुधार, RRR केंद्रों के संचालन, लीगेसी वेस्ट खत्म करने और रीसायकल पानी के दोबारा इस्तेमाल में बड़ी सफलता पाई है।
6. सागर (स्वच्छ शहर रैंक-3, 50 हजार से 3 लाख आबादी): सागर ने स्थानीय संस्कृति और जनभागीदारी को अभियान से जोड़कर यह मुकाम पाया। ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को रोककर सीवेज ट्रीटमेंट से जोड़ा गया। बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों से व्यापक जागरूकता फैलाई गई।
7. बुदनी (स्वच्छ शहर रैंक-3, 20 हजार से कम आबादी): बुदनी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर छोटे शहरों के सामने नजीर पेश की है। शत-प्रतिशत कचरा पृथक्करण, समय पर लीगेसी वेस्ट का निपटारा और जन सहभागिता इसकी सफलता की मुख्य वजह रही।
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8. रीवा (स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर, रैंक-1): रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट वर्ग में देश में पहला स्थान पाकर राज्य का मान बढ़ाया है। शहर में 24 घंटे चलने वाला कमांड सेंटर और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। बिना अतिरिक्त बजट के ‘ट्विन-बिन मार्केट मॉडल’ और 6 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट रीवा की प्रमुख उपलब्धियां हैं।
9. ग्वालियर (स्वच्छ सिटी अवार्ड): ग्वालियर ने आधुनिक और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन पर जोर दिया है। शहर में 5.50 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। फिलहाल 1200 TPD नए कचरा प्रसंस्करण, 350 TPD सीबीजी प्लांट और 100 TPD सीएंडडी वेस्ट प्लांट पर तेजी से काम जारी है।
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सुव्यवस्थित योजनाओं और रणनीतिक सोच से मिला यह मुकाम
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नतीजों की गहन समीक्षा के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गई विशेष रणनीति का ही नतीजा है कि देश के कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार (लगभग 16 प्रतिशत) अकेले मध्य प्रदेश की झोली में आए हैं। राज्य के सभी 406 निकायों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर ‘सुपर-75’ जैसी रणनीति बनाई गई। इसके अलावा ‘सुंदरलाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट’ में ट्रेनिंग, अधिकारियों के मैदानी दौरों, महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश ने स्वच्छता को डेटा आधारित शासन और एक बड़े जन-आंदोलन का रूप दे दिया है।
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