MP outsource employees: मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों पर मंडराया बेरोजगारी का संकट, सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे 3 लाख कर्मी
MP outsource employees: A crisis of unemployment looms over outsourced employees in Madhya Pradesh; 3 lakh workers to take to the streets in protest against this government decision.

MP outsource employees: योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी और अन्य नियमित पदों पर तैनात आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं खत्म कर इन जगहों पर सीधी भर्ती करने का निर्देश जारी किया गया है। शासन के इस निर्णय के खिलाफ राज्य भर के आउटसोर्स कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फेसबुक लाइव आकर यह ऐलान किया कि आगामी 6 दिसंबर को राजधानी भोपाल में पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का नौकरी बचाओ आंदोलन आयोजित होगा।
चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक होगा प्रदर्शन
मोर्चा अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने जानकारी दी कि 6 दिसंबर को समूचे मध्यप्रदेश से आउटसोर्स कर्मी भोपाल के चिनार पार्क के सामने जमा होंगे। वहां से सभी रैली के रूप में बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंचकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे तथा शासकीय आदेश के विरुद्ध अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि शासन वर्तमान आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालकर मल्टी टास्किंग वर्कर्स नाम से एक नया संवर्ग तैयार करने की योजना बना रहा है। वासुदेव शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन के लिए संगठन प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं लेगा, बल्कि कर्मचारी सीधे बाबा साहब की प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाएंगे।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित वरिष्ठ नेताओं को देंगे ज्ञापन
आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा एवं अन्य कर्मचारी संगठनों ने राज्य स्तर पर एक सामूहिक ज्ञापन भी बनाया है। यह ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष तथा भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित किया गया है। सभी जिलों में कलेक्टरों के जरिए शासन-प्रशासन तक यह ज्ञापन पहुंचाया जाएगा।
लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर गहराएगा संकट
कर्मचारी यूनियनों के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगरीय निकायों और जिला व तहसील स्तर के दफ्तरों में लगभग 3 लाख आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं। इन पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग पिछले 5 से 10 वर्षों या इससे भी लंबे वक्त से कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि 31 मार्च 2027 तक सेवा खत्म करने के इस फरमान से इन 3 लाख कर्मियों और उन पर आश्रित करीब 15 लाख परिवार के सदस्यों के समक्ष आजीविका और बच्चों की पढ़ाई का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा।
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पुरानी संविदा नीति की तर्ज पर मांगी नौकरी की सुरक्षा
संगठनों ने अपने ज्ञापन में वर्ष 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में संविदा कर्मियों के हित में बनाई गई नीति का उल्लेख किया है। उनकी मांग है कि 22 जुलाई 2023 को जारी किए गए नियमों की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी ठोस नीति बनाई जाए। कर्मचारी नेताओं ने यह भी साफ किया कि वे नियमित भर्ती प्रक्रिया या सरकारी प्रणाली के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि सीधी भर्ती के बहाने सालों से सेवा दे रहे अनुभवी कर्मियों को नौकरी से न निकाला जाए और उन्हें रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए।
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