MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष तय

MP High Court: उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के हक में एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। माननीय अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे संस्थानों के कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र भी नियमित शासकीय सेवकों की भांति 60 साल से बढ़कर 62 साल मानी जाएगी। मात्र इस तर्क पर उन्हें बढ़ी हुई आयु सीमा के फायदे से वंचित नहीं रखा जा सकता कि उनकी नियुक्ति सीधे किसी सरकारी महकमे में नहीं हुई है। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की पीठ ने रीवा क्षेत्र के दो कर्मियों द्वारा दायर याचिकाओं को मंजूर करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई अपील को अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने साल 2018 में 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिए गए इन दोनों कर्मियों को 62 साल की उम्र तक कार्यरत मानने और उनका रुका हुआ वेतन व अन्य आर्थिक लाभ 90 दिन के अंदर भुगतान करने का हुक्म दिया है।

साल 2018 में 60 वर्ष पूर्ण होने पर किया था सेवानिवृत्त

रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन दोनों ही कर्मियों को 31 दिसंबर 2018 के दिन 60 साल की उम्र पूरी होने के आधार पर सेवा से रिटायर कर दिया गया था। विभाग के इस निर्णय के विरुद्ध कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और गुहार लगाई कि उनकी सेवानिवृत्ति की समयसीमा भी शासकीय कर्मियों के समान 62 साल निर्धारित की जाए। अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं के आवेदन तथा राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत अपील पर संयुक्त रूप से विचार किया।

शासन की ओर से रखा गया वर्ष 2018 के आदेश का पक्ष

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वकील चंद्रकांत मगराडे ने तर्क प्रस्तुत किया कि शासकीय अनुदान पर चलने वाले संस्थानों के स्टाफ को भी बढ़ी हुई रिटायरमेंट आयु का फायदा मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ, प्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड द्वारा 20 अप्रैल 2018 को जारी किए गए निर्देश का उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि याचिका दायर करने वाले यह कर्मी 62 साल की उम्र तक नौकरी करने की पात्रता नहीं रखते हैं। इसी कानूनी बिंदु को आधार बनाकर सरकार ने पूर्व में कर्मियों के हित में हुए फैसले के खिलाफ अपील लगाई थी।

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सरकारी खजाने से वेतन तो रिटायरमेंट नियम भी समान हों

मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने टिप्पणी की कि जब अनुदान प्राप्त संस्थानों के स्टाफ की तनख्वाह सरकारी राजकोष से अदा की जाती है, तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संदर्भ में भी वही मापदंड अपनाया जाना चाहिए जो शासकीय कर्मियों पर लागू होता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी निगमों और मंडलों को अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार हो सकता है, परंतु सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों से केवल उनके संस्थान की कार्यप्रणाली के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करना उचित नहीं है।

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तीन महीने के भीतर करना होगा बकाया राशि का भुगतान

उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाकर्ता कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल की जगह 62 साल स्वीकार करने का निर्देश जारी किया है। इस आदेश के परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त किए गए दोनों ही कर्मियों को 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक ऑन-ड्यूटी माना जाएगा। अदालत ने राज्य शासन को आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिन की समयसीमा के भीतर इन कर्मियों की शेष तनख्वाह तथा अन्य सभी पात्र आर्थिक लाभ प्रदान करने को कहा है। न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब शासकीय अनुदान प्राप्त अन्य संस्थानों से 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके दूसरे कर्मचारियों के लिए भी न्याय और लाभ पाने के द्वार खुल सकते हैं।

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