MP Outsourcing ROAMS Portal: आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब ROAMS पोर्टल से होगी निगरानी, नहीं हो सकेगी गड़बड़ी

MP Outsourcing ROAMS Portal: मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब सरकारी विभागों में होने वाले आउटसोर्सिंग कार्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित किए जाएंगे, जिससे व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

कब से लागू होगी नई व्यवस्था

भोपाल में वित्त विभाग ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि एक अप्रैल 2026 से सभी सरकारी विभागों के नए आउटसोर्सिंग अनुबंध और कार्य आदेश केवल आरओएएमएस यानी रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य पूरे सिस्टम में एकरूपता लाना और प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित करना है।

पोर्टल से क्या होंगे फायदे

नई व्यवस्था लागू होने के बाद आउटसोर्सिंग से जुड़े सभी कार्यों की निगरानी आसान हो जाएगी। पोर्टल के जरिए कर्मचारियों की जॉइनिंग, मासिक उपस्थिति और बिल तैयार करने जैसी प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से पूरी होंगी। इससे संसाधनों की वास्तविक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और भुगतान प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बनेगी।

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कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस सिस्टम के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही पीएफ और ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होगी।

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एजेंसियों की जिम्मेदारी तय

वित्त विभाग के आदेश में साफ किया गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि वे कर्मचारियों से जुड़ी सभी जानकारी सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज करें। साथ ही सभी नियमों और अनिवार्य कटौतियों का पालन करना भी संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

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