Madhya Pradesh Law and Order: सीएम मोहन यादव की सख्त चेतावनी: कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं चलेगी, अफसर गांवों में करें रात्रि विश्राम

Madhya Pradesh Law and Order: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं और नशे के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग बार-बार अपराध करते हैं, उन पर कठोर निर्णय लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसे बदमाशों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाए और उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव जबलपुर में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और संभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मादक पदार्थों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर और नरसिंहपुर की तरह अन्य जिलों में भी विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि अपने-अपने जिलों में नियंत्रण रखें ताकि सिवनी जैसी शर्मनाक घटनाएं दोबारा न हों।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतें

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कुछ एम्बुलेंस चालक निजी अस्पतालों में मरीजों को ले जाते हैं, ऐसी प्रवृत्ति पर सख्त निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन जन सहयोग के उदाहरण प्रस्तुत करे।

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ढाबों पर शराब बिक्री पर करें सख्त कार्रवाई

समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों का विश्वास जीतकर उनके साथ मिलकर काम किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में रात्रि विश्राम करें ताकि जनता से सीधा संपर्क बन सके। हाईवे के किनारे स्थित ढाबों पर अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी असामाजिक गतिविधियां न हों।

जनसुनवाई में मौजूद रहे स्वयं कलेक्टर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से कहा कि वे स्वयं जनसुनवाई में उपस्थित रहें और प्राप्त आवेदनों का समय पर समाधान करें। विधानसभावार तैयार किए गए विजन दस्तावेजों के आधार पर योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए और हर जिले की उपलब्धियों और योजनाओं का दस्तावेजीकरण किया जाए।

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औद्योगिक विकास को गति देने करें काम

उन्होंने कहा कि जिले में साहसिक और रोजगार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दें ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें। उद्योग रोजगार वर्ष के तहत औद्योगिक विकास को गति देने के लिए समग्र रूप से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, इसलिए सामाजिक एकता और विकास को केंद्र में रखकर योजनाएं चलाई जाएं।

गौवंश तस्करी पर करें राजसात की कार्रवाई

उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और गौवंश तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ राजसात जैसी कठोर कार्रवाई की जाए। भू-माफिया पर कार्रवाई जारी रखी जाए और जिला बदर के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने विकास के लिए ‘विकास समिति मॉडल’ अपनाने की बात कही ताकि हर क्षेत्र में संतुलित प्रगति हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में अच्छी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें राज्य के विकास में शामिल किया जाए।

बैठक में यह अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में प्रमुख सचिव (एसीएस) संजय दुबे, एडीजी, संभागायुक्त धनंजय सिंह, जबलपुर और बालाघाट के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ, डीएफओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संभागायुक्त धनंजय सिंह ने बैठक में शासन की प्राथमिकताओं और कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया।

इसमें सोयाबीन भावांतर योजना, धान और कोदो-कुटकी की खरीदी, उर्वरक वितरण, टेकहोम राशन, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, राजस्व सुधार, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और मातृवंदना जैसी योजनाओं की जानकारी शामिल थी।

अपराध नियंत्रण की स्थिति पर रिपोर्ट पेश

आईजी प्रमोद वर्मा ने संभाग में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की। आईजी बालाघाट ने नक्सल उन्मूलन से जुड़ी गतिविधियों और की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी दी।

जबलपुर और बालाघाट के कलेक्टरों ने अपने जिलों में चल रहे विकास कार्यों और शासन की प्राथमिक योजनाओं के प्रगति विवरण साझा किए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें, ताकि जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके।

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