8th Pay Commission salary hike: 8वां वेतन आयोग अपडेट: 5 सदस्यीय फॉर्मूला से बढ़ेगी सैलरी? कर्मचारियों को बड़ा फायदा संभव

8th Pay Commission salary hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नए प्रस्तावों के बीच एक ऐसा फॉर्मूला सामने आया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव सीधे उनकी जेब पर असर डाल सकता है।

क्या है 5 सदस्यीय परिवार फॉर्मूला

सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय करने के लिए अब तक एक्रॉयड फॉर्मूला का उपयोग किया जाता रहा है। इस व्यवस्था में परिवार के तीन सदस्यों को आधार मानकर खर्च और जरूरतों का आकलन किया जाता है। इसमें पति, पत्नी और बच्चों को मिलाकर कुल तीन यूनिट मानी जाती हैं। अब कर्मचारी संगठनों ने इसमें बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि आज के समय में कर्मचारियों पर माता-पिता की जिम्मेदारी भी रहती है, इसलिए परिवार की गणना पांच सदस्यों के आधार पर होनी चाहिए।

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कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग

नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 8वें वेतन आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखा है। इसमें कहा गया है कि वेतन निर्धारण का आधार बदलकर पांच सदस्यों का किया जाए। इससे कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार वेतन तय हो सकेगा और बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सकेगा।

सैलरी में कितना हो सकता है इजाफा

यदि यह नया फॉर्मूला स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये है, जो नए प्रस्ताव के अनुसार 26 हजार से 30 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की मांग उठाई गई है। अभी यह 2.57 गुना है, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की बात कही जा रही है। इससे कुल वेतन संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

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लागू होने की संभावित समयसीमा

आम तौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। सातवां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 2026 की शुरुआत से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है।

अन्य मांगें भी रखी गईं

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वेतन संशोधन का लाभ सभी स्तर के कर्मचारियों को समान रूप से मिलना चाहिए। इसके अलावा सालाना वेतन वृद्धि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने, मकान किराया भत्ता की न्यूनतम दर 30 प्रतिशत तय करने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग भी सामने रखी गई है।

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