BPL Ration Card MP: एमपी में नए बीपीएल राशन कार्ड बनना शुरू, एक साल बाद मिलेगी लाखों परिवारों को राहत
BPL Ration Card MP: मध्य प्रदेश में करीब एक साल से लाखों लोग बीपीएल राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे थे। इन परिवारों को अब कहीं राहत मिलना शुरू हो सकी है। अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने के बाद इन पात्र लोगों के कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। अभी तक 8 लोगों को पात्रता पर्ची जारी की जा चुकी है। वहीं शेष 7 लाख नए आवेदनों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने महीनों पहले अपने नाम राशन सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किया था। लेकिन, निर्धारित कोटा भर जाने के कारण ये आवेदन लंबित पड़े थे। अब सरकार ने इन पुराने आवेदनों पर काम शुरू कर दिया है। इससे इन्हें भी जल्द ही फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
इस कारण रूकी थी पूरी प्रक्रिया
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 5 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों का कोटा निर्धारित किया था। इस कोटे के तहत हर महीने लगभग 2.91 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। बीते वर्ष तक यह पूरा कोटा फुल हो चुका था। जिसके कारण नए पात्र परिवारों को सूची में जोड़ा नहीं जा सका।
बड़ी संख्या में पात्र परिवारों के राशन से वंचित रहने पर विभाग ने राज्यभर में विशेष सर्वे अभियान चलाया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन लोगों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं और किन्हें जोड़ा जाना चाहिए। इस सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए।
सर्वे में सामने आई खामियां
विशेष सर्वे अभियान के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं। जांच में यह पाया गया कि लगभग 15 लाख लोगों के नाम अब भी राशन सूची में दर्ज हैं, जबकि वे अपने मूल पते पर नहीं रह रहे। कई लोग दूसरे जिलों या राज्यों में बस चुके हैं। इसके अलावा ऐसे नाम भी सूची में थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ था। कुछ ऐसे परिवार भी मिले, जो कि फ्री राशन लेने के लिए पात्र ही नहीं थे।
विभाग ने इन त्रुटियों को सुधारते हुए जनवरी से अब तक लगभग 15 लाख नामों को सूची से हटा दिया है। इससे नए पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए पर्याप्त जगह खाली हो गई है।
ई-केवाईसी और पर्ची वितरण जारी
पुराने और गलत नामों को हटाने के बाद अब विभाग ने ई-केवाईसी और पात्रता पर्ची वितरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सभी जिलों और तहसीलों में आवेदनों की जांच और सत्यापन तेजी से हो रहा है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद आवेदकों को पात्रता पर्ची दी जा रही है, जो राशन कार्ड जारी करने की दिशा में अंतिम चरण होता है।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पात्र आवेदनों की फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाएं, ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
अब ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
सरकार ने अब नए राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उन्हें पात्रता से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र आदि जमा करने होंगे। सभी जानकारी डिजिटल माध्यम से सत्यापित की जाएगी। इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को विभागीय कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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कड़ी जांच के बाद जोड़े जाएंगे नाम
विभाग ने इस बार प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ने से पहले आवेदन की बारीकी से जांच की जाएगी। केवल वही लोग पात्र माने जाएंगे जो निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं।
अधिकारियों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अपात्र लोग सरकारी अनाज वितरण योजना का अनुचित लाभ न उठा सकें। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से पात्र परिवारों को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिलेगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
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आठ लाख नए नाम जुड़े, जांच जारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा के मुताबिक मध्य प्रदेश को केंद्र से 5 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों का कोटा मिला है। हाल में हुए सर्वे में 15 लाख नाम हटाए गए हैं और अब तक करीब 8 लाख नए पात्र परिवारों के नाम राशन सूची में जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जांच और सत्यापन का कार्य लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी नए पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा।
जरुरतमंद परिवार न रहे राशन से वंचित
उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार बिना राशन के न रहे। हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले, इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। राशन वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी सुधारों पर भी काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न रहना पड़े।
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