MP Today News: मध्यप्रदेश में जल्द ही उन छोटी बसाहटों तक भी पक्की सड़क की सुविधा होंगी, जहां तक अभी तक सड़कें नहीं बन पाई हैं। इसके लिए प्रदेश में अगले 10 सालों में कुल 30900 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों के निर्माण पर प्रदेश सरकार द्वारा 21630 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सड़कें मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत बनाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क बनाई जाती है। हालांकि इस योजना के लिए आबादी का मापदंड तय है। इसके चलते वे छोटी बसाहटें जिन्हें मजरा, टोला, धोनी, पुरा आदि कहा जाता है, पक्की सड़कों की सुविधा से वंचित रह गई हैं। इससे इन छोटी बसाहटों में रहने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अब इन बसाहटों तक भी पक्की सड़कें बनाने यह नई योजना बनाई गई है।
इतनी राशि का कैबिनेट ने दी मंजूरी (MP Today News)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। इसमें मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश की सुदूर बसाहटों मजरा, टोला, धोनी, पुरा इत्यादि को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने 21 हजार 630 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जायेगा।
इन दो चरणों में योजना का क्रियान्वयन (MP Today News)
वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण एवं वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में कुल अनुमानित 30 हजार 900 कि.मी. मार्ग का निर्माण होगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जायेगा। योजना के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।
यह बसाहटें आएंगी योजना के दायरे में (MP Today News)
इस योजना के तहत न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र, जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व से बारहमासी सड़क न हो, को बसाहट के अंतर्गत लिया जायेगा। इसके लिए बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। (MP Today News)
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इतनी बसाहटें जुड़ जाएंगी मुख्य मार्ग से (MP Today News)
सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीणजनों की स्थानीय आवश्यकता जैसे- सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर बसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंतिम प्राथमिकता सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन किया जायेगा। योजना अंतर्गत 20 हजार 600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 30 हजार 900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा। (MP Today News)
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