MP Rural Development: एमपी में गरीब परिवारों को मिलेंगे पक्के पीएम आवास, केंद्र सरकार से मिले 2055 करोड़

MP Rural Development: देश की सबसे बड़ी ग्रामीण संपर्क योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यदि विकास के लिए मजबूत इच्छाशक्ति हो तो एक योजना भी गांवों की किस्मत बदल सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों को केवल सड़कों से नहीं जोड़ा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खोले हैं। समारोह में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4 और पीएम जन-मन योजना के तहत मध्यप्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की नई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

भैरुंदा में हुआ राज्य स्तरीय आयोजन

रविवार को सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4 और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान यानी पीएम जन-मन योजना के कार्यों के शुभारंभ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। फिल्म में बताया गया कि किस प्रकार इस योजना ने देश के गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाकर ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव किया।

गांवों की तस्वीर बदलने वाली योजना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत के विकास की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि गांवों में बनने वाली सड़क केवल रास्ता नहीं होती, बल्कि वह विकास की रेखा होती है। सड़क बनने से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार की सुविधाएं पहुंचती हैं।

उन्होंने कहा कि पहले गांवों तक पहुंचना बेहद कठिन होता था। बरसात के दिनों में कई गांवों का संपर्क टूट जाता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज गांवों तक पक्की सड़क पहुंचने से लोगों का जीवन आसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ग्रामीण अधोसंरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है और मध्यप्रदेश इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

ग्रामीण संपर्क में देश में पहले स्थान पर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय काम किया है। प्रदेश में अब तक 90 हजार 150 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इन सड़कों से 17 हजार 540 से अधिक ग्रामीण बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से किसानों को मंडियों तक पहुंचने में आसानी हुई है।

बच्चों की शिक्षा नियमित हुई है और मरीजों को समय पर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह के माध्यम से मध्यप्रदेश को 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं।

पीएमजीएसवाय-4 के तहत 973 नई सड़कें मंजूर

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4 के अंतर्गत मध्यप्रदेश को 1 हजार 763 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 117 किलोमीटर लंबाई वाली 973 नई सड़कों की मंजूरी दी गई है।

इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 987 ग्रामीण बसाहटों को लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि नई सड़कें बनने से गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

पीएम जन-मन योजना से आदिवासी क्षेत्रों को लाभ

समारोह में पीएम जन-मन योजना के तहत भी बड़ी घोषणा की गई। योजना के अंतर्गत 261 करोड़ रुपये की लागत से 384 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से 168 जनजातीय बहुल बसाहटों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का कहना है कि इन सड़कों के बनने से दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। कई ऐसे गांव हैं जहां बारिश के समय आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। नई सड़कें बनने से इन समस्याओं में कमी आएगी।

केंद्र सरकार ने जारी किया बड़ा वित्तीय आवंटन

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जन-मन योजना के स्वीकृति आदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपे।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को 830 करोड़ रुपये का सांकेतिक आवंटन दिया गया है। साथ ही देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 18 हजार 907 करोड़ रुपये की राशि का वित्तीय आवंटन जारी किया गया। इसमें मध्यप्रदेश के हिस्से में 830 करोड़ रुपये आए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2055 करोड़

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्यप्रदेश को 2 हजार 55 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन भी जारी की गई। इसका स्वीकृति पत्र केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा।

सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाने में किया जाएगा। इससे ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और जरूरतमंद परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मूंग और सरसों खरीदी का स्वीकृति पत्र सौंपा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा मूंग और सरसों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने का स्वीकृति पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। इस फैसले से प्रदेश के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी होने से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा।

मध्यप्रदेश को मिले तीन बड़े पुरस्कार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रजत जयंती के अवसर पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सड़क निर्माण की लंबाई, ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने, तकनीक के उपयोग, सड़कों के रखरखाव और गारंटी अवधि के बाद बेहतर देखरेख जैसी पांच श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए।

इनमें सबसे अधिक लंबाई वाली सड़क निर्माण श्रेणी में मध्यप्रदेश को पहला स्थान मिला। प्रदेश में कुल 90 हजार 150 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। ग्रामीण बसाहटों को सड़क संपर्क से जोड़ने की श्रेणी में बिहार को पहला और मध्यप्रदेश को दूसरा स्थान मिला। मध्यप्रदेश में 17 हजार 793 ग्रामीण बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। सड़कों के बेहतर रखरखाव के मामले में भी मध्यप्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ।

शिवराज सिंह चौहान ने की तारीफ

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास का महायज्ञ चल रहा है और सरकार का प्रयास है कि कोई भी गांव पक्की सड़क से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले मध्यप्रदेश में सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और गांवों तक लगातार सड़कें पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं।

लखपति दीदी योजना का भी जिक्र

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव और शहर के बीच की दूरी कम कर दी है। अब किसान आसानी से अपनी उपज मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब इसे बढ़ाकर छह करोड़ करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में ही दो करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

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अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को बताया ऐतिहासिक

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्पासानी ने कहा कि 25 दिसंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि गांवों तक सड़क पहुंचना देश के विकास का मजबूत आधार बनेगा।

उनका लक्ष्य था कि हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचे। उन्होंने बताया कि अब तक देशभर में 8 लाख 25 हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 1 लाख 7 हजार से अधिक ग्रामीण बस्तियों को मुख्य सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है।

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विधायक और जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में बुधनी विधायक रमाशंकर भार्गव ने कहा कि भैरुंदा में आयोजित इस कार्यक्रम से प्रदेश को कई नई सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1763 करोड़ रुपये की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, विधायक सुदेश राय, विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव अदिति सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन मौजूद रहे।

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ग्रामीण भारत के विकास का मजबूत आधार बनी योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पिछले 25 वर्षों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। गांवों तक सड़क पहुंचने से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मध्यप्रदेश में भी हजारों गांवों तक बारहमासी सड़क संपर्क स्थापित हुआ है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। सरकार का मानना है कि पीएमजीएसवाय-4 और पीएम जन-मन जैसी योजनाएं आने वाले वर्षों में गांवों को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

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