MP e-Seva Portal: भोपाल। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को बड़ी सौगात मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर की शुरुआत हो गई है। यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच अब 56 विभागों की 1700 से ज्यादा सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।
इस माध्यम से वर्ष 2026 तक प्रदेश में सभी सेवाओं को पूरी तरह ई-सेवा के रूप में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया है। इससे नागरिकों और विभागों को एक ही डिजिटल सिस्टम से जोड़कर शासन ने यह साबित किया है कि डिजिटल गवर्नेंस ही सुशासन का आधार है।
एमपी ई-सेवा पोर्टल पर होंगे इतने कार्य
एमपी ई-सेवा पोर्टल पर नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर पात्रता जांच, आवेदन, स्थिति की जांच और स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इन सेवाओं के लिए अब अलग-अलग वेबसाइट खोलने या दस्तावेज बार-बार जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र जैसी सुविधाएँ होने से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस हो गई है। यह पोर्टल मोबाइल ऐप के रूप में एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है।
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पात्र व्यक्तियों की स्वत: होगी पहचान
एमपी ई-सेवा को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। हर परिवार को 8 अंकों की परिवार आईडी और हर सदस्य को 9 अंकों की सदस्य आईडी दी गई है। इससे पात्र व्यक्तियों की पहचान स्वत: हो जाती है और किसी तरह की देरी या दोहराव नहीं होता। पोर्टल में ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स की सुविधा भी है, जिससे दस्तावेज एक बार अपलोड करने पर आगे की सभी सेवाओं में स्वत: उपलब्ध हो जाते हैं।
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ग्रामीण क्षेत्र में भी उपयोग संभव
पोर्टल का डिजाइन मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण पर आधारित है और बहुभाषीय सुविधा के साथ दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाएँ प्राप्त करना आसान होगा। अनुमान है कि इससे शासन की लागत में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आएगी और नागरिकों के 50 मिलियन घंटे सालभर में बचेंगे।
देश भर में पाया था दूसरा स्थान
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट सितंबर 2025 के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप किया है और सभी 56 अनिवार्य विभागीय सेवाओं को एमपी ई-सेवा पोर्टल में शामिल कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य को सायबर तहसील के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और संपदा 2.0 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
✅ FAQs — MP e-Seva Portal
Q1. एमपी ई-सेवा पोर्टल क्या है?
यह मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाएँ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।
Q2. इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन, दस्तावेज़ों का ऑटो-फेच, आधार आधारित सत्यापन, ई-साइन, डिजिटल प्रमाणपत्र, और पेपरलेस-फेसलेस प्रक्रिया इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं।
Q3. एमपी ई-सेवा पोर्टल पर कैसे लॉगिन किया जा सकता है?
कोई भी नागरिक eseva.mp.gov.in पर जाकर या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आधार मोबाइल OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकता है।
Q4. मोबाइल ऐप किन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है?
यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।
Q5. क्या इस पोर्टल पर दस्तावेज़ बार-बार अपलोड करने होते हैं?
नहीं, एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज़ आगे की सभी सेवाओं में स्वतः उपयोग में लेते जाते हैं।
Q6. एमपी ई-सेवा पोर्टल की सुरक्षा कैसी है?
यह पूरी तरह सुरक्षित है। सभी चरण आधार ऑथेंटिकेशन, ई-साइन और उच्चस्तरीय डिजिटल सुरक्षा से संरक्षित हैं।
Q7. इस पोर्टल का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग संभव है?
हाँ, पोर्टल मोबाइल-फर्स्ट डिज़ाइन पर आधारित है और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सुविधाजनक है।
Q8. पात्रता जांच कैसे की जाएगी?
पोर्टल समग्र पोर्टल से जुड़ा है, इसलिए परिवार आईडी और सदस्य आईडी के आधार पर स्वतः पात्रता सत्यापन होता है।
Q9. इस पोर्टल से क्या लाभ होंगे?
सरकारी कार्यों में तेजी आएगी, समय और धन की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
Q10. इस पहल से मध्यप्रदेश को क्या उपलब्धि मिली है?
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस रिपोर्ट में एमपी ने डिजिटल सेवाओं में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
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