MP Women Reservation Seats: महिला आरक्षण से बदलेगा एमपी का सियासी नक्शा, लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर 43 करने की तैयारी
MP Women Reservation Seats: Women reservation will change the political map of MP, preparations to increase Lok Sabha seats from 29 to 43
MP Women Reservation Seats: देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रस्तावित महिला आरक्षण कानून के लागू होने के साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने के साथ महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
लोकसभा सीटों में होगा बड़ा इजाफा
संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है। इसके लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 29 से बढ़कर 43 तक पहुंच सकती है। अभी प्रदेश से छह महिला सांसद हैं, लेकिन नए प्रावधान के तहत करीब 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
विधानसभा की सीटें भी बढ़ सकती हैं
यदि परिसीमन का यही आधार विधानसभा पर भी लागू होता है, तो 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा का आकार बढ़कर 345 तक हो सकता है। संसदीय कार्य विभाग और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार, कानून में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की योजना है, जिसके लिए परिसीमन जरूरी होगा।
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जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन
नई सीमांकन प्रक्रिया के लिए फिलहाल 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा, क्योंकि हाल की जनगणना का कार्य पूरा नहीं हुआ है। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के तहत राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी गणना के आधार पर मध्य प्रदेश में सीटें 29 से बढ़कर 43 होने का अनुमान है।
महिलाओं को मिलेगा बड़ा प्रतिनिधित्व
नई व्यवस्था के तहत बढ़ने वाली सीटों में 33 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में भी महिला कोटा शामिल किया जाएगा। इससे आने वाले चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी
महिला आरक्षण लागू होने की संभावना को देखते हुए प्रमुख राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस ने इस दिशा में महिला नेतृत्व तैयार करने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी है। 17 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें संगठन विस्तार और नए चेहरों को आगे लाने पर चर्चा होगी। पार्टी ने रीना बौरासी सेतिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत भी दिए हैं।
उनकी टीम में लगभग 46 प्रतिशत नए चेहरे शामिल किए गए हैं और जिला व ब्लॉक स्तर पर भी नई टीम बनाई जा रही है। वहीं, भाजपा भी महिला भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। महिला मोर्चा के साथ-साथ संगठन के अन्य स्तरों पर भी महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। राज्य स्तर पर कम से कम 30 प्रतिशत और बूथ स्तर पर तीन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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