Kharif Procurement Scheme 2025-26: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए चार प्रमुख राज्यों- तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दालों व तिलहनों की सरकारी खरीदी योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन राज्यों के लिए कुल 15,095.83 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से लाखों किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा और नुकसान उठाने जैसी स्थिति नहीं बनेगी।
बैठक में तय हुई बड़ी योजनाएं
नई योजनाओं को लेकर आयोजित एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) सहित अन्य कृषि योजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने खरीफ सीजन 2025-26 की खरीदी योजनाओं को मंजूरी दी।
तेलंगाना में मूंग और उड़द की खरीद
बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, तेलंगाना राज्य में मूंग (ग्रीन ग्राम) की 4,430 मीट्रिक टन मात्रा की खरीदी मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत की जाएगी। यह राज्य के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत हिस्सा है। इस योजना के लिए 38.44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उड़द (ब्लैक ग्राम) की 100 प्रतिशत खरीद की स्वीकृति भी दी गई है। सोयाबीन की भी 25 प्रतिशत खरीदी की अनुमति दी गई है ताकि किसानों को बाजार में उचित मूल्य मिल सके।
ओडिशा में अरहर की 100 प्रतिशत खरीदी
ओडिशा के किसानों के लिए केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अरहर (रेड ग्राम) की कुल 18,470 मीट्रिक टन उपज की खरीदी को मूल्य समर्थन योजना के तहत मंजूरी दी गई है। यह राज्य के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत है। इस योजना पर 147.76 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस कदम से अरहर उत्पादक किसानों को बाजार में स्थिर मूल्य और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
महाराष्ट्र में रिकॉर्ड स्तर पर होगी खरीदी
महाराष्ट्र के किसानों के लिए केंद्र ने तीन प्रमुख फसलों— मूंग, उड़द और सोयाबीन की व्यापक खरीदी योजनाएं मंजूर की हैं। मूंग की 33,000 मीट्रिक टन, उड़द की 3,25,680 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 18,50,700 मीट्रिक टन खरीदी को स्वीकृति दी गई है। इन पर क्रमश: 289.34 करोड़, 2,540.30 करोड़ और 9,860.53 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे राज्य के लाखों किसानों को बाजार भाव में गिरावट से राहत मिलेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा।
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मध्य प्रदेश में मूल्य अंतर भुगतान योजना
मध्य प्रदेश में खरीफ 2025-26 के दौरान सोयाबीन की खरीदी मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत की जाएगी। इस योजना के तहत 22,21,632 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी प्रस्तावित है। इसके लिए 1,775.53 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के जरिए किसानों को बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच का अंतर सीधे उनके खाते में दिया जाएगा, जिससे उन्हें वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।
किसानों की मिलेगा उचित मूल्य
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रही है।
दलहन-तिलहन में आएगी आत्मनिर्भरता
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल किसानों की आय में स्थिरता आएगी बल्कि कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। खरीफ सीजन 2025-26 की यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद से देश में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकारों को निगरानी की जिम्मेदारी
श्री चौहान ने कहा कि उपज खरीदी का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकारों को निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी बिचौलिया इस प्रक्रिया में लाभ न उठा पाए और प्रत्येक किसान को उसका हक पूरा मिले।
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