Betul Development Projects: बैतूल में विकास की रफ्तार होगी तेज, आईएसबीटी से लेकर सीवर नेटवर्क और पानी तक बड़े बदलाव की तैयारी
Betul Development Projects: The pace of development in Betul will accelerate, with major changes underway, from ISBT to sewer network and water.
Betul Development Projects: बैतूल शहर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने नगर पालिका क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से जमीन पर उतारा जाए, ताकि शहर के लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।
जामठी क्षेत्र में बनेगा आईएसबीटी
शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए शहर के बाहर आईएसबीटी बनाने की योजना पर काम तेज किया गया है। मौजूदा बस स्टैंड को भविष्य में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जामठी क्षेत्र में लगभग दो हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन तय हो जाने से आगे की प्रक्रिया आसान हो गई है। इस बदलाव से शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सीवर लाइन के लिए 101 करोड़ की योजना
बैतूल शहर में पहली बार बड़े स्तर पर सीवर नेटवर्क विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 101 करोड़ रुपये है। इसके तहत 163 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। काम के दौरान आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि सड़कों को नुकसान कम हो और यातायात भी प्रभावित न हो। इस योजना के लागू होने के बाद घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे सीवर लाइन में जाएगा, जिससे भविष्य में सेप्टिक टैंक की जरूरत नहीं रहेगी और सफाई व्यवस्था बेहतर होगी।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव
सीवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नागपुर नाके के पास 16 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है। यहां शहर का गंदा पानी ट्रीट किया जाएगा। यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है और इसके लिए अमृत 2.0 योजना से फंड मिलने की संभावना जताई गई है।
सीवर प्रोजेक्ट से पहले सर्वे जरूरी
सीवर लाइन के कार्य को लेकर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि काम शुरू करने से पहले शहर में मौजूद ऑप्टिकल फाइबर और पाइपलाइन जैसी अन्य सुविधाओं की पूरी पहचान की जाए। पूर्व सर्वे के बाद ही कार्य शुरू किया जाए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।
पेयजल व्यवस्था होगी मजबूत
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बैठक में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि तत्काल समस्या के समाधान के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि वर्तमान में बैतूल शहर में ताप्ती बैराज और माचना नदी पानी के मुख्य स्रोत हैं। वर्ष 2042 तक शहर में 32 एमएलडी पानी की आवश्यकता का अनुमान है। फिलहाल 17 एमएलडी की मांग है, जबकि प्रतिदिन करीब 9 एमएलडी पानी की आपूर्ति हो रही है और एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है।
अतिरिक्त पानी के लिए योजना
पानी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से ताप्ती बैराज पर 9.5 एमएलडी क्षमता का इंटेकवेल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 24 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन और 40 किलोमीटर का वितरण नेटवर्क तैयार करने की योजना है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने निर्देश दिए कि जल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अलग से विद्युत फीडर की व्यवस्था की जाए। इससे बिजली कटौती की स्थिति में भी पानी की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी।
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फायर स्टेशन और स्टेडियम परियोजना पर भी चर्चा
बैठक में फायर स्टेशन की लोकेशन को लेकर भी विचार किया गया। जामठी में प्रस्तावित फायर स्टेशन को शहर से दूर मानते हुए इसे शहर के भीतर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। लाल बहादुर शास्त्री इनडोर स्टेडियम को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। कलेक्टर ने इसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर संचालित करने के निर्देश दिए।
अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण पर भी जोर
कलेक्टर ने शहर के नालों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण कार्यों की भी समीक्षा की गई, ताकि शहर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जा सके।
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अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा
कलेक्ट्रेट में हुई इस बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे, भोपाल के कार्यपालन यंत्री सचिन कडू सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अपनी-अपनी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए, ताकि शहरवासियों को इनका पूरा लाभ मिल सके।
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