MP Paramedical News: पैरामेडिकल छात्रों को बड़ी राहत, आसान होगा पंजीयन, समय पर होंगे एग्जाम और रिजल्ट

MP Paramedical News: मध्यप्रदेश में पैरामेडिकल शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और छात्र हितैषी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब पंजीयन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, परीक्षा और परिणाम समय पर घोषित होंगे तथा ऑनलाइन सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए और उन्हें अनावश्यक परेशानियों से बचाना सरकार की प्राथमिकता है।

मंत्रालय में हुई परिषद की वार्षिक बैठक

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की 26वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पैरामेडिकल शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसमें विद्यार्थियों के सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं, पंजीयन व्यवस्था, परीक्षा आयोजन, परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया और परिषद की सेवाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा धनराजू एस., संचालक मनोज सरियाम, परिषद सदस्य डॉ. बीनू सिंह, रजिस्ट्रार डॉ. शैलोज जोशी, डिप्टी रजिस्ट्रार अंकित श्रीवास्तव सहित परिषद के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

विद्यार्थियों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में पैरामेडिकल विद्यार्थियों और पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, उनकी शैक्षणिक प्रक्रिया को समयबद्ध रखना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीयन और परीक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

समय पर होंगी परीक्षाएं और घोषित होंगे परिणाम

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं तय समय सीमा के भीतर आयोजित की जाएं। साथ ही परीक्षा परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित किए जाएं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित न हो।

पंजीयन प्रक्रिया होगी और आसान

बैठक में परिषद की पंजीयन व्यवस्था को छात्र हित में और अधिक सरल बनाने पर सहमति बनी। निर्णय लिया गया कि दूसरे राज्यों से पंजीकृत पैरामेडिकल विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश में पंजीयन के लिए अब एनओसी की अनिवार्यता से राहत दी जाएगी। इसके अलावा स्व-घोषणा और आधार आधारित ई-हस्ताक्षर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए। मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया को पहले की तुलना में आसान बनाया गया है, जिससे कम दस्तावेजों के साथ उनका पंजीयन शीघ्र पूरा हो सकेगा।

ऑनलाइन सेवाओं में होगा तकनीकी सुधार

बैठक में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही परिषद की ओर से जारी किए जाने वाले डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्रों में क्यूआर कोड आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी, जिससे प्रमाण-पत्रों की सत्यता का ऑनलाइन सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा।

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एक लाख से अधिक आवेदनों का हुआ निराकरण

बैठक में परिषद की सेवा प्रदाय व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि परिषद वर्ष 2017 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 11 ऑनलाइन सेवाएं संचालित कर रही है। जुलाई 2026 तक सामान्य एवं तत्काल पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण, एनओसी, माइग्रेशन, डुप्लीकेट पंजीयन, अंकसूची सहित अन्य सेवाओं से जुड़े एक लाख से अधिक आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया जा चुका है।

अधिकांश सेवाओं में निराकरण की सफलता दर 95 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि कई सेवाओं में यह आंकड़ा 99 प्रतिशत तक पहुंचा। परिषद का कम्युनिकेशन सेल और हेल्पडेस्क भी विद्यार्थियों तथा सह-चिकित्सीय पेशेवरों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहा है।

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211 संस्थानों को मिली मान्यता

बैठक में शैक्षणिक सत्र के दौरान संस्थानों की मान्यता संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2025-26 में प्राप्त आवेदनों के आधार पर 211 संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। वहीं, निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की गई। बैठक के दौरान रजिस्ट्रार डॉ. शैलोज जोशी ने परिषद की गतिविधियों, छात्र हित में किए गए सुधारों, पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं, संस्थानों की मान्यता और सेवा प्रदाय व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

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