MP Pension Hike: मप्र कैबिनेट ने पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाई, कोदो-कुटकी के रेट तय, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना
MP Pension Hike: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार ने किसानों और पेंशनर्स के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में डेढ़ लाख पेंशनर्स के पेंशन और परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान के अनुसार महंगाई राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही किसानों को सोयाबीन पर कम मार्केट रेट मिलने पर भावांतर योजना के तहत भरपाई का प्रावधान किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य के शासकीय पेंशनरों परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 246 प्रतिशत में 1 सितम्बर 2025 (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) से वृद्धि की जाकर कुल मंहगाई राहत सातवें वेतनमान अंतर्गत 55 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 252 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। शासकीय पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि करने पर राज्य के कोष पर इस वितीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र 25 अगस्त 2025 के अनुक्रम में सहमति प्रदान किये जाने के लिए निर्णय लिया गया है।
सोयाबीन के लिए भावांतर योजना
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार भुगतान मिलेगा। यदि मंडियों में रेट समर्थन मूल्य से कम रहता है, तो राज्य सरकार अंतर की राशि किसानों को भावांतर के रूप में प्रदान करेगी। यह योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत खरीफ वर्ष 2025 के लिए लागू की गई है।
विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने देगी। भावांतर राशि का पंजीकरण 3 से 10 अक्टूबर के बीच किया गया था और अब इसे 17 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। सरकार 500, 700 या 1000 क्विंटल तक की भावांतर राशि देने के लिए तैयार है।
कोदो और कुटकी के लिए नई व्यवस्था
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो-कुटकी उपार्जन का किये जाने का निर्णय लिया, जिससे अधिक से अधिक जनजातीय कृषकों को फायदा होगा। इस के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली के कृषकों से कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा। साथ ही अन्य जिलों से मांग आने पर उन जिले के कृषकों से भी उपार्जन किये जाने पर विचार किया जायेगा।
कैबिनेट ने कोदो और कुटकी के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए श्री अन्न फेडरेशन बनाने की मंजूरी दी। कोदो का रेट 3500 रुपये और कुटकी का रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। फेडरेशन का काम मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने फेडरेशन को 80 करोड़ रुपये बिना ब्याज के दिए हैं।
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रेशम उत्पादन की लागत में इजाफा
कैबिनेट ने रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना सिल्क समग्र 2 में भी संशोधन किए। रेशम के लिए लागत मूल्य को 3.65 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया। इसमें सामान्य किसानों को 1.25 लाख और एससी/एसटी किसानों को 50 हजार रुपये अनुदान मिलेगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आरएएमपी योजना के तहत प्रदेश के लिए स्वीकृत 105.36 करोड़ रुपये के बजट में 31.60 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। यह कदम प्रदेश के रूस्रूश्व सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा।
जीवनदान देने पर आउट ऑफ प्रमोशन
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विधायक मधु वर्मा को हार्ट अटैक आने पर उनके साथी और 15वीं वाहिनी एसएएफ के आरक्षक अरुण भदौरिया द्वारा सीपीआर और मदद देने के कारण उनकी जान बचाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस प्रयास की सराहना करते हुए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मंजूर किया।
पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत बढ़ी
कैबिनेट ने पेंशनर्स और उनके परिवारजनों को देय महंगाई राहत राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया। इस बढ़ोतरी के बाद छठे और सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशनर्स को ज्यादा राशि प्राप्त होगी।
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छात्रों को मिलेगा 1000 रुपये किराया
सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना के तहत वर्ष 2021 के प्रावधानों में संशोधन किया गया। इस योजना में लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास के लिए 1000 रुपये किराया देने की सुविधा भी शामिल की गई। योजना के तहत लगभग 5000 युवा इसका लाभ ले सकेंगे।
बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए
- रबी वर्ष 2023-24 में चमक विहीन गेहूं के समर्थन मूल्य पर प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।
- नर्मदा घाटी विकास विभाग में न्यायिक सदस्य संविदा नियुक्ति।
- पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी स्थापना में पदस्थ विशेष सहायक की संविदा नियुक्ति जारी।
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