लापरवाही की पराकाष्ठा: सराड़ पंचायत में आज तक एक भी हितग्राही को नहीं मिला पीएम आवास

यह भी पढ़ें… कलेक्टर साहब… इस मासूम को दिव्यांग नहीं मानते आपके कर्मचारी-अधिकारी…

आपको जानकर शायद घोर आश्चर्य होगा कि बैतूल जनपद के अंतर्गत आने वाली एक पंचायत के किसी भी गांव में आज तक एक भी ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) का लाभ नहीं मिल सका है।

यह भी पढ़ें… जब विधायक और कलेक्टर ने चखी यह चॉकलेट और बेसाख्ता कह उठे- ‘वाह…! क्या स्वाद है…’

वैसे तो हर नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों को PM आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन बैतूल जनपद की ग्राम पंचायत सराड़ ऐसी अनूठी पंचायत है जहां एक भी हितग्राही को PM आवास नहीं मिल सका है।

यह भी पढ़ें… कलेक्टर के निरीक्षण में मिली यह लापरवाही, सीएचओ को शोकॉज नोटिस

मजे की बात यह है कि जिन कारणों से ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिला है, उन कारणों का निदान करने की आज तक ना तो जनप्रतिनिधियों ने कोशिश की और ना ही जनपद के अधिकारियों ने ही जहमत उठाना जरुरी समझा।

यह भी पढ़ें… कलेक्टर की खरी-खरी: बच्चों में शिक्षा का स्तर कमजोर, शिक्षकों को दिलाएं प्रशिक्षण

लगभग 4 हजार की आबादी वाली इस आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत के सराड़ के अलावा इसी पंचायत के चिचढ़ाना, डोमाढाना, पीपलढाना, भट्टाझिरी गांवों में आज पर्यंत किसी भी गरीब आदिवासी का आशियाना इस महत्वकांक्षी योजना के तहत नहीं बन पाया है।

यह भी पढ़ें… आखिर कलेक्टर को क्यों चखना पड़ा पोषण आहार…!

ग्राम के बलिराम मोरले, सतन इवने ने बताया कि ग्रामीण पीएम आवास के लिए बीते 5 सालों से ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र लगाकर मिन्नतें करते रहे हैं। इसके बावजूद ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक पूरे सिस्टम ने इन गरीबों को आवास उपलब्ध नहीं कराए।

यह भी पढ़ें… लापरवाही: जिले के 37 अफसरों को कलेक्टर ने थमाए शोकॉज नोटिस

इतना ही नहीं इस कार्य में ग्राम सरपंच ने भी कोई रूचि नहीं ली। नतीजतन पूरी पंचायत PM आवास जैसी योजना से वंचित है। ऐसा नहीं है कि इस गांव के लोगों को इस योजना की जरूरत नहीं है, बल्कि गरीबी के चलते यहां के लोगों को अधिक जरूरत है। लेकिन, अभी तक कई कोशिशों के बावजूद उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है।

यह भी पढ़ें… सीएम के दौरे को लेकर कलेक्टर पहुंचे कान्हावाड़ी, देखी व्यवस्थाएं

ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम पंचायत का दफ्तर भी हमेशा बंद रहता है। कभी कभार जब कर्मचारियों की मर्जी हो तो खुल जाता है नहीं तो अक्सर बंद ही रहता है। इस वजह से ग्रामीण सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पीएम आवास के पात्र हितग्राही अपने आवास के लिए दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं।

यह भी पढ़ें… तीन में से दो हैंडपंप पड़े हैं बंद, बोर है पर नहीं डाली जा रही मोटर, लोग हो रहे परेशान

बैतुल विकासखंड की ग्राम पंचायत सराड़ इकलौती ऐसी पंचायत है जो पीएम आवास योजना में सबसे पीछे है और इससे पंचायत की जनता का अहित ही हो रहा है। सरकार तो चाहती है कि सबका अपना आशियाना हो, लेकिन अंधेर नगरी के समान पंचायत सिस्टम ने सभी ग्रामवासियों के भाग्य से पीएम आवास छीन लिया है।

यह भी पढ़ें… मासूम भांजी से किया था दुष्कर्म: मिली 20 साल सश्रम कारावास की सजा

ग्रामीणों के अनुसार आज तक इस ओर जनपद के अधिकारियों ने भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने ना इस ओर ख़ुद ध्यान दिया और ना ही शिकायतों पर गंभीरता दिखाई। अब ग्रामवासियों ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस से पंचायत की पूरी जांच कर ग्रामवासियों को पीएम आवास उपलब्ध करने की माग की है।

यह भी पढ़ें…नेहा की अनूठी कलाकारी: वेस्ट मटेरियल से बना दी विशाल चिड़िया

इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव रामू पवार का कहना है कि वर्ष 2011 की सर्वे सूची में ग्रामीणों का नाम न होने के कारण यह स्थिति बनी है। हम इसमें कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं कि ग्रामीणों को आखिर पीएम आवास का लाभ कैसे मिलेगा। हालांकि सचिव यह नहीं बता पाए कि उन्होंने इस त्रुटि का सुधार करवाने के लिए क्या प्रयास किए।

यह भी पढ़ें… ग्रामीणों का आरोप- रेलवे ने स्थान परिवर्तित कर बना दिया अंडर ब्रिज

यही नहीं जनपद के अधिकारियों की लापरवाही भी इसमें साफ झलक रही है। योजनाओं की लगातार समीक्षा होती है। इसके बावजूद उन्होंने इस ओर आज तक ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा कि इस पंचायत से आज तक एक भी हितग्राही को योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। जानकारी में हो भी तो उन्होंने सर्वे सूची दुरुस्त करवाने की जहमत नहीं उठाई।

यह भी पढ़ें… अध्यापक-शिक्षकों की न्यायोचित मांगों का शीघ्र हो निराकरण: डागा