DA increase : नई दिल्ली। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। इन हालातों में अब कर्मचारी भी चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़े। यही कारण है कि एक ओर जहां 8 वें वेतन आयोग की मांग मुखर हो गई है वहीं कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की भी समीक्षा की जाएं।
इसी सिलसिले में नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 8 वां वेतन आयोग जल्द गठित किया जाएं। श्री मिश्रा के अनुसार कोरोना महामारी के बाद से सरकारी कमाई और महंगाई दोनों में काफी वृद्धि हुई है।
इन हालातों में महंगाई भत्ता (डीए) और जरुरी चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरी वेतन संशोधन वर्ष 2016 में हुआ था। उसके बाद से महंगाई ने कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति को काफी कम कर दिया है।
यह दिया सरकार को प्रस्ताव
इकानॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्री मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में इन समस्याओं के निदान के लिए नए वेतन आयोग का तत्काल गठन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद सरकारी राजस्व दोगुना हो गया है। टैक्स कलेक्शन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के हिसाब से इजाफा नहीं हुआ है। (DA increase)
काम का भी बढ़ गया बोझ
श्री मिश्रा के अनुसार बीते एक दशक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में करीब 10 लाख की कमी आई है। इससे वर्तमान कर्मचारियों पर काम का बोझ गया है। पत्र में वेतन मेट्रिक्स की भी समय-समय पर समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि इसके लिए पूरे 10 साल इंतजार नहीं करना चाहिए। (DA increase)
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