Sarkari Yojana : दो दिन पहले केंद्रीय मंत्रि मंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दी है। यह किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके लिए तिलहन उत्पादन के लिए सरकार किसानों को नि:शुल्क बीज और आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण देगी। इसके बाद जो उत्पादन होगा, वह पूरा-पूरा खरीदेगी भी।
शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी किए जाने और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए मंत्रालय से संबंधित दो महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में बात की।
खाद्य तेलों के बारे में बड़ा फैसला
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने खाद्य तेलों के बारे में बड़ा फैसला किया है। 10103 करोड़, 38 लाख रुपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। अभी देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बहुत कम है। इसलिए यह विदेशों से आयात करना पड़ता है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के जरिए तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए ब्रीडर बीज (आईसीएआर द्वारा तैयार उन्नत बीज), प्रमाणित बीज एवं आधार बीज किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए देशभर में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें 21 राज्यों के 347 जिले विशेष रूप से शामिल किए गए हैं जहां तिलहन का उत्पादन होता है।
बीज के साथ तकनीकी प्रशिक्षण भी
इन क्लस्टरों में किसानों को मुफ्त बीज, नई तकनीक से अधिक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जो उत्पादन होगा उसकी किसानों से शत-प्रतिशत खरीदी की जाएगी। इस मिशन के तहत ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे एक ओर जहां किसानों को उत्पादन के लिए कोई खर्च नहीं करना होगा वहीं उत्पादन का पूरा वाजिब दाम भी उन्हें मिलेगा।
दस लाख हेक्टेयर में होगी खेती
उन्होंने बताया कि देश भर में हर साल 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की खेती होगी। इस 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल बदलाव किया जाएगा। आगामी 7 वर्षों में लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा।
ऐसे होगी उन्नत बीजों की आपूर्ति
श्री चौहान ने कहा कि उन्नत बीजों की कमी को पूरा करने के लिए 65 नये बीज केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। फिलहाल 35 केंद्र हैं और कुल 100 केंद्र स्थापित किये जायेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। हम उन राज्यों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जहां किसान केवल एक ही फसल उगाते हैं। इंटरक्रॉपिंग का भी उपयोग किया जाएगा।
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