PWD MP Inspection: मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार को प्राथमिकता में रखते हुए अब बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी पहल के अंतर्गत 4 नवंबर को राज्य के विभिन्न इलाकों में एक साथ निरीक्षण अभियान संचालित किया गया।
मुख्य अभियंताओं के सात दल अलग-अलग जिलों में पहुंचे और वहां चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। यह औचक निरीक्षण हरदा, जबलपुर, श्योपुर, खरगोन, सिंगरौली, नीमच और सागर जिलों में किया गया, जहां कुल 35 निर्माण प्रोजेक्ट्स का रैंडम आधार पर परीक्षण किया गया।
21 कार्य लोक निर्माण विभाग के
निरीक्षण किए गए कार्यों में 21 प्रोजेक्ट्स लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं पुल निर्माण से जुड़े थे। इसके अलावा परियोजना क्रियान्वयन इकाई के चार भवन संबंधी कार्य, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के सात निर्माण कार्य और मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के तीन निर्माण कार्य शामिल थे। अधिकारियों की टीम ने इन सभी स्थलों पर निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति और तकनीकी मानकों के पालन की जांच की।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा
निरीक्षण के बाद प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जिसकी अध्यक्षता मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने की। बैठक में विभाग के प्रमुख अभियंता के.पी.एस. राणा, भवन शाखा प्रमुख अभियंता एस.आर. बघेल, मुख्य अभियंता पी.सी. वर्मा, मुख्य अभियंता बी.पी. बौरासी, मुख्य अभियंता बी.एस. मीणा और भवन विकास निगम के महाप्रबंधक अजय श्रीवास्तव भी ऑनलाइन शामिल हुए। इसके अलावा सभी निरीक्षण दल के अधिकारी, अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री भी बैठक में मौजूद रहे।
श्योपुर जिले में मिली गंभीर कमियां
श्योपुर जिले में निरीक्षण के दौरान दो कार्यों में गुणवत्ता को लेकर गंभीर कमियां पाई गईं। पिपरवास से वामनवास के बीच सड़क को मजबूत किए जाने का कार्य अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया। निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठेकेदार मेसर्स मुन्ना लाल राठौर को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया।
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अफसरों की दो वेतनवृद्धियां रोकी
इसी जिले में दादूनी से चिमलका तक सड़क निर्माण के कार्य की भी समीक्षा की गई, जो परियोजना समूह के अंतर्गत आता है। यहां भी कार्य संतोषजनक अवस्था में नहीं मिला। परिणामस्वरूप संबंधित अधिकारियों की दो-दो वेतनवृद्धियाँ रोकने के निर्देश जारी हुए। इसके साथ ही ठेकेदार मेसर्स जे.के. ट्रेडर्स, जिसके प्रोप्राइटर देवेंद्र कुमार गर्ग हैं, को ब्लैकलिस्ट करने, परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करने तथा नुकसान की भरपाई के साथ मार्ग में सुधार कार्य करवाने के आदेश दिए गए। इन दोनों कार्यों के अलावा 23 अन्य स्थानों पर आंशिक सुधार के सुझाव दिए गए हैं।
इस निर्माण कार्य की बेहतर मिली गुणवत्ता
जहां कई जगह कमियां सामने आईं, वहीं सिंगरौली जिले के एक निर्माण कार्य की काफी सराहना की गई। यहां पुरैल छन्दा से देवरा रेलवे स्टेशन तक 4.62 किलोमीटर लंबे मार्ग के बीटी नवीनीकरण कार्य को उत्कृष्ट पाया गया। इस गुणवत्ता-युक्त कार्य के लिए कार्यपालन यंत्री एस.बी. सिंह करचुली, अनुविभागीय अधिकारी अरुण शुक्ला, उपयंत्री संजय श्रीवास्तव और ठेकेदार मेसर्स श्री श्याम मुरारी की विशेष प्रशंसा की गई।
शिकायतकर्ता हो पूरी तरह संतुष्ट
बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निरीक्षण में दर्ज की गई कमियों और सुझावों को प्राथमिकता से लागू किया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का ऐसा समाधान किया जाए कि शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हों, जिससे विभाग की रैंकिंग में सुधार लाया जा सके। साथ ही भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा आगामी सप्ताह में निर्धारित की गई है।
समय सीमा में हटाएं ब्लैक स्पॉट
चर्चा में यह भी कहा गया कि सड़क मरम्मत कार्य, रोड मार्किंग, पेंटिंग, जंगल सफाई, यातायात सुरक्षा से जुड़े सुधार और ब्लैक स्पॉट हटाने जैसी आवश्यक गतिविधियों को समयसीमा में पूरा किया जाए। बारिश का मौसम समाप्त हो चुका है, ऐसे में सड़क और पुलों के संधारण कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जाएं।
चार दिनों में निपटाएं ऐप पर दर्ज शिकायतें
अगली समीक्षा बैठक में लोक प्रबंधन परियोजना प्रणाली का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे इस प्रणाली का उपयोग नियमित रूप से करें। लोकपथ ऐप पर दर्ज शिकायतों को अधिकतम चार दिनों में निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अगले निरीक्षण कार्यक्रम में लोक कल्याण सरोवर को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। सभी अधिकारियों को यह हिदायत दी गई कि कार्य-सीजन शुरू हो चुका है और विभागीय लक्ष्य वित्तीय वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए।
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