Pension Hike 2025: दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग के लोगों को तरह-तरह की सौगातें देने का प्रयास करती है। यह सौगातें इस त्योहार की मिठास और बढ़ा देती है। यही मिठास बढ़ाने का एक बेहतरीन प्रयास हरियाणा की राज्य सरकार ने किया है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी मासिक पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि करने का ऐलान किया है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी। जिससे बुजुर्गों को अब 3000 रुपये की जगह 3500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस भर्ती और सीईटी को लेकर भी निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
हरियाणा सरकार ने यह फैसला कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिया। इस बैठक में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी किए गए। हालांकि सबसे चर्चित निर्णय पेंशन का ही रहा।
आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार लगातार बुजुर्गों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही हैं। इसी दिशा में 1 नवंबर से वृद्धावस्था पेंशन 3500 रुपये कर दी जाएगी। इससे पहले जनवरी 2024 में पेंशन राशि 2700 से बढ़ाकर 3000 रुपये की गई थी। सरकार के इस कदम से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं महंगाई के असर को कम किया जा सकेगा।
कब-कब हुआ पेंशन में इजाफा
हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन में लगातार बढ़ोतरी होती रही है। वर्ष 2014 में जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी थी, तब पेंशन केवल 1000 रुपये प्रति माह थी। इसके बाद 2015 में इसे बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया। इसके बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है।
नवंबर 2016 में पेंशन 1600 रुपये, वर्ष 2020 में 2250 रुपये, अप्रैल 2021 में 2500 रुपये, अप्रैल 2023 में 2750 रुपये और जनवरी 2024 में 3000 रुपये की गई थी। अब नवंबर 2025 से यह 3500 रुपये हो जाएगी।
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पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव
कैबिनेट बैठक में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। अब हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (पुरुष) के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस बल के भीतर अनुभव और वरिष्ठता को सम्मान मिलेगा।
सीईटी स्कोर की वैधता तीन साल तक
राज्य सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के स्कोर की वैधता दो साल की बजाय तीन साल कर दी गई है। इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी और वे तीन साल तक उसी स्कोर से आवेदन कर सकेंगे।
केंद्र सरकार भी दे चुकी त्योहार का तोहफा
हरियाणा सरकार के इस फैसले से पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले राहत दी थी। केंद्र ने महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
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