MP Farmers Zero Interest Loan: मध्यप्रदेश में किसानों को लगातार सौगातें मिल रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को हुई एमपी कैबिनेट की बैठक में भी एक बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया है। इसके अलावा 5 जिलों के जिला अस्पताल की बिस्तरों की क्षमता में भी इजाफा किया गया है। इसके साथ ही इन अस्पतालों के लिए स्वीकृत पद भी बढ़ाए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता मेें आज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसानों को लेकर हुआ। इसके तहत किसानों को शून्य प्रतिशत पर दिए जाने वाले ऋण की योजना इस साल भी जारी रखने का निर्णय लिया गया।
तीन लाख रुपये तक मिला है लोन
बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। यह और इसके साथ ही कई किसान हितैषी योजनाएं वर्ष 2012-13 से चल रही हैं।
इस साल इतना ऋण दिया जाएगा
शून्य प्रतिशत ब्याज की योजना इस साल 2025-26 में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत इस साल 23000 करोड़ रुपये बिना किसी ब्याज के किसानों को बतौर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध हो सकेगी और लागत कम हो सकेगी।
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पांच जिला अस्पतालों की क्षमता में इजाफा
बैठक में एक महत्वपूर्ण 5 जिलों के जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का लिया गया। इन जिलों में वर्तमान में जो क्षमता है, उससे अधिक मरीज आ रहे हैं। जिसके चलते क्षमता में बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है। अभी इनकी क्षमता 1000 बेड की थी, जिसे बढ़ाकर 1800 कर दिया गया है।
कहां कितनी क्षमता बढ़ाई गई
इनमें टीकमगढ़ जिला अस्पताल की क्षमता 300 बेड से 500 बेड, नीमच की 200 से 400, सिंगरौली की 200 से 400, श्योपुर की 200 से 300 और डिंडोरी की 100 से 200 की गई है। इससे अब अधिक मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।
पदों में भी किया गया इजाफा
इन जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही स्वीकृत पदों में भी इजाफा किया गया है। इन अस्पतालों के लिए 810 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 500 से ज्यादा नियमित पद हैं। क्षमता बढ़ाने से 30 करोड़, 50 लाख का अतिरिक्त व्यय होगा।
मालथौन में शुरू होगा न्यायालय
एक अन्य निर्णय में सागर जिले के मालथौन में सिविल जज न्यायालय शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही न्यायालय के लिए 7 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। मालथौन में न्यायालय शुरू किए जाने की लंबे समय से मांग हो रही थी।
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