KCC Loan Rules: अन्नदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान भाइयों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में एक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भी है। इसमें किसानों को बेहद कम ब्याज दर पर तत्काल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को लेकर बुधवार 28 मई को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (आईएस) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी है। संशोधित ब्याज छूट योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य केसीसी के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

केसीसी योजना में मिलते यह लाभ (KCC Loan Rules)

• किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण मिलता है, जिसमें ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की गई।
• इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र रहते हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।
• केवल पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपये तक लागू है।
• इन सभी प्रावधानों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।

वर्तमान में देश में इतने केसीसी खाते (KCC Loan Rules)

देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। इस सहायता को जारी रखना कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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कृषि ऋण की यह हैं मुख्य विशेषताएं (KCC Loan Rules)

• किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संस्थागत ऋण संवितरण वर्ष 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया।
• समग्र कृषि ऋण प्रवाह भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये हो गया।
• अगस्त 2023 में किसान ऋण पोर्टल (KRP) के शुभारंभ जैसे डिजिटल सुधारों ने दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है। (KCC Loan Rules)

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ब्याज छूट दर 1.5 फीसदी रखना जरुरी (KCC Loan Rules)

वर्तमान ऋण लागत प्रवृत्तियों, औसत एमसीएलआर ( वह न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंकों को अपनी उधार देने की दर के रूप में तय करनी होती है) और रेपो दर बदलाव को देखते हुए, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को सहयोग देने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्याज छूट दर को 1.5 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है। (KCC Loan Rules)

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