Electric Bus Project MP: मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब लोग प्रदूषण मुक्त सफर (Pollution Free Travel MP) का मजा ले सकेंगे। प्रदेश सरकार की योजना 6 बड़े शहरों में 582 ई-बस (MP E-Bus Service) चलाने की है। इस योजना के प्रस्ताव को केन्द्रीय शहरी मंत्रालय नई दिल्ली से भी स्वीकृति मिल गयी है। अब जल्द ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन में लोग ई-बस से सफर कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 (MP EV Policy 2025) तैयार की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है।
इलेक्ट्रिक बस सेवा को प्रोत्साहन (Electric Bus Project MP)
प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा (Madhya Pradesh Public Transport) के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस सेवा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में इंदौर में शहरी मार्गों पर 80 इलेक्ट्रिक बसों को संचालन (Urban Transport Development MP) किया जा रहा है। फेम योजना के अंतर्गत 40 और अमृत योजना 1.0 में 40 बसें संचालित हो रही हैं।
582 ई-बसों के चलाने का प्रस्ताव (Electric Bus Project MP)
ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिये प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, जिसे केन्द्रीय शहरी मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति मिल गयी है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 एवं उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है।
बस संचालन के लिए निविदा जारी (Electric Bus Project MP)
प्रदेश के 6 शहरों में बस संचालन (Smart City Electric Bus MP) के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा निविदा जारी कर बस संचालकों का चयन किया जा चुका है। पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जायेगी।
चार्जिंग अधोसंरचना के लिए राशि (Electric Bus Project MP)
इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण (Electric Vehicle Charging Stations MP) के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जायेगी। नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन निर्माण (Green Mobility India) के लिये प्राक्कलन तैयार कर राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुमोदन के बाद प्रस्ताव केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है।
किस शहर में कितने चार्जिंग पाइंट (Electric Bus Project MP)
भोपाल एवं जबलपुर शहर द्वारा बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये निविदा जारी की जा चुकी है। प्रदेश के शहरों में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन को बढ़ावा देने के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट लगाये गये हैं। (Electric Bus Project MP)
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