Ladli Behna Scheme: लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 1835 करोड़, मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, 50 लाख पट्टों की मुफ्त रजिस्ट्री
Ladli Behna Scheme: ₹1,835 crore transferred to Ladli Behna accounts; Mohan Yadav makes a major announcement—free registration of 50 lakh land leases.
Ladli Behna Scheme: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं से सहायता प्राप्त करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत होकर स्वयं आय अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का काम केवल भाषणों और नारों से संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को लगातार योजनाएं बनाकर जमीन पर काम करना पड़ता है और प्रदेश सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को आगर-मालवा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त के रूप में सिंगल क्लिक से 1835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी। इस भुगतान का लाभ आगर-मालवा जिले की 1 लाख 13 हजार से ज्यादा महिलाओं को भी मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को भी अलग-अलग योजनाओं का लाभ प्रदान किया।
50 विकास कार्यों की मिली सौगात
मुख्यमंत्री ने आगर-मालवा जिले के विकास के लिए 254 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कुल 50 कार्यों की सौगात दी। इनमें 226 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 33 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया, जबकि करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो चुके 17 कार्यों का लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 118 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली तीन सड़क परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही 19 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रस्तावित शासकीय विधि महाविद्यालय के निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि तय समय पर उन्हें पूरा कर जनता तक उनका लाभ पहुंचाना है।
आगर में बड़ी गौशाला और सिंचाई पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगर में एक बड़ी गौशाला बनाने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आगर-मालवा जिले के अधिक से अधिक खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा व्यक्ति का नजरिया होता है, वैसा ही उसे समाज और विकास का स्वरूप दिखाई देता है। सरकार प्रदेश को आगे ले जाने के लिए संकल्प के साथ काम कर रही है। जनता से विकास के लिए जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वादे को पूरा करके दिखाना ही सरकार की कार्यशैली और पहचान बनती जा रही है।
50 लाख से अधिक पट्टेधारियों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सितंबर का महीना जनसेवा और जनता के हित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष रहेगा। आगामी 17 सितंबर से प्रदेश में जनसेवा से संबंधित दो बड़े कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026 के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे 50 लाख से अधिक पट्टेधारी हैं, जिनके पास पट्टा तो उपलब्ध है, लेकिन उसकी विधिवत रजिस्ट्री नहीं हुई है। सरकार अब इन पट्टों की पक्की रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था करेगी और इसके लिए संबंधित पट्टेधारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 लाख से अधिक पट्टों की रजिस्ट्री पर होने वाला खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। इस योजना के तहत पंजीयन की पूरी राशि शासन के खजाने से खर्च की जाएगी। उन्होंने इसे देश में अपनी तरह की एक नई और महत्वपूर्ण पहल बताया तथा कहा कि मध्यप्रदेश इस दिशा में अग्रणी कदम उठाने जा रहा है।
25 सितंबर से शुरू होगी सुगम बस सेवा
मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस एक महीने के अभियान के दौरान आम लोगों के हित और जनकल्याण से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरकार इस अवधि में नागरिकों तक विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान 25 सितंबर, अनंत चतुर्दशी के दिन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश की अपनी सुगम बस सेवा शुरू करने की योजना है। इस सेवा का उद्देश्य गांवों और छोटे क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री के अनुसार नई बस सेवा गांवों, पंचायतों, कस्बों, ब्लॉक मुख्यालयों, तहसीलों और छोटे-बड़े शहरों तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में करीब 5 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क मौजूद है। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक प्रदेश में 15 हजार से अधिक बसों का संचालन करने की है, जिससे लोगों को यात्रा के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकें।
17 सितंबर को जलेंगे 58 लाख दीपक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास के कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन प्रदेश में एक साथ 58 लाख आशीर्वाद के दीपक जलाने का कार्यक्रम रखा गया है।
उन्होंने प्रदेश की लाड़ली बहनों के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से अपील की कि वे 17 सितंबर की शाम 7 बजे अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीपक जलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दीपक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामना और आशीर्वाद के रूप में जलाया जाएगा।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को तीज और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। सरकार महिलाओं से किए गए वादों को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बहनों की आजीविका बढ़ाने, उन्हें रोजगार के अवसर देने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन प्रयासों का परिणाम अब दिखाई देने लगा है और बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महिलाएं मुख्य रूप से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली मानी जाती थीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। प्रदेश की महिलाएं स्वयं रोजगार शुरू कर रही हैं और अपनी आय बढ़ाने के साथ दूसरों को भी रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।
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4 लाख से अधिक बहनें बन रहीं उद्यमी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की 4 लाख से अधिक महिलाएं अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से मिलने वाली आर्थिक और तकनीकी सहायता का लाभ लेकर अपने उद्योग स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं तथा अब उद्यमी के रूप में अपनी अलग पहचान बना रही हैं।
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, रोजगार के अवसर और सुरक्षित वातावरण की भी आवश्यकता होती है। सरकार इन सभी क्षेत्रों में काम कर रही है।
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लाड़ली बहना योजना ने बढ़ाया आत्मविश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता दे रही है। लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं के जीवन में केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं पहुंचाया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की प्रत्येक महिला सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बने।
मुख्यमंत्री ने सभी बहनों के सुरक्षित, सुखद और समृद्ध भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रहेगी और हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी।
कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी, विधायक माधव सिंह, मधु गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नाबाई चौहान, जिलाध्यक्ष ओम मालवीय सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी उपस्थित थे।
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