8th Pay Commission in 2026: केंद्र सरकार ने जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगा और उसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। इससे उन्हें बढ़े हुए भारी भरकम वेतन का लाभ मिलने लगेगा, लेकिन अब इसकी संभावना नहीं नजर आ रही है। दूसरी ओर अगले डीए में भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है।
गौरतलब है कि दिल्ली में चुनाव के ऐन पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। जून माह समाप्त होने को हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ खास नहीं हो सका है। यही कारण है कि अब जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की संभावनाएं भी लगभग समाप्त हो गई हैं।
रिपोर्ट बनना ही अब नहीं है संभव (8th Pay Commission in 2026)
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। एक वेतन आयोग 10 साल के लिए होता है। ऐसे में जनवरी 2026 में 7वें वेतन आयोग की समाप्त हो रही है। यदि 8वें वेतन आयोग का गठन पिछले साल ही हो जाता या अभी भी जल्दी-जल्दी सारी प्रक्रियाएं हो जाती तो, इसकी संभावना भी थी। हालांकि अब ऐसी संभावना दूर तक नहीं दिख रही हैं।
कब होगी अगली डीए की बढ़़ोतरी (8th Pay Commission in 2026)
8वें वेतन आयोग को तो अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले एक बार डीए-डीआर (महंगाई भत्ता और महंगाई राहत) में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगली बढ़ोतरी जुलाई माह से की जाएगी, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा दिवाली से पहले की जाती है। इसलिए अब कर्मचारी और पेंशनर डीए और डीआर को लेकर कयास लगने लगे हैं।
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अभी 55 प्रतिशत है कर्मचारियों का डीए (8th Pay Commission in 2026)
वर्तमान में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55 प्रतिशत डीए और डीआर मिल रहा है। इस साल मार्च में 7वें वेतन आयोग के तहत डीए-आर में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी। इसका लाभ 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनरों को प्राप्त हुआ था। इसके बाद विभिन्न राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए-डीआर में इजाफा किया था।
इस बार कम बढ़ने की है संभावना (8th Pay Commission in 2026)
इस बार जुलाई से बढ़ने वाला डीए-डीआर भी कम ही बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह यह है कि इस साल मई में खुदरा महंगाई घटकर 6 साल के निचले स्तर 2.82 प्रतिशत पर आ गई है। इससे पहले फरवरी 2019 में खुदरा महंगाई 2.57 प्रतिशत रही थी।
महंगाई दर में कमी के चलते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून महीने की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की भारी कटौती कर दी। अब यह 5.50 प्रतिशत है। यह वह दर होती है, जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है।
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थोक महंगाई में भी आई है खासी कमी (8th Pay Commission in 2026)
खुदरा महंगाई के साथ ही थोक महंगाई में भी खासी कमी आई है। खाने-पीने की चीजों, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और ईंधन की कीमतों में कमी के बीच मई महीने में थोक महंगाई घटकर 14 महीने के निचले स्तर 0.39 प्रतिशत पर आ गई। अप्रैल में यह 0.85 प्रतिशत और मई 2024 में यह 2.74 प्रतिशत थी। इसलिए डीए में कम बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
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