MP Transfer Rules: मध्य प्रदेश में इस वर्ष ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के चलते मध्यप्रदेश में फिर से तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। कई मंत्री और विधायक द्वारा राज्य सरकार से तबादले पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की जा रही है। मंत्री और विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे। यदि तबादले पर लगा हुआ प्रतिबंध हट जाता है तो हजारों अधिकारी-कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और इसके साथ ही 3 साल से एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारी अधिकारी-कर्मचारी नई जगह पर पदस्थापित हो जाएंगे।
सिर्फ 15 दिन के लिए हटाया जाए प्रतिबंध (MP Transfer Rules)
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कई मंत्री और विधायक सरकार से सिर्फ 15 दिनों के लिए तबादले पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार आचार संहिता लगने से पहले कई अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं और 3 साल तक एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना दी जा सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से पहले सरकार अपनी सुविधा के अनुसार अधिकारियों की पदस्थापना करेगी जबकि कई अभिभावकों को भी प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार तबादला करने की अनुमति नीति भी जाट की जा सकती है।
मुख्यमंत्री जल्दी ले सकते हैं निर्णय (MP Transfer Rules)
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों के लिए तबादले पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का निर्णय मुख्यमंत्री ले सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के हजारों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे।
इस समय प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, साथ ही आईएएस, आईपीएस के तबादले का दौर जारी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की माने तो चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले मैदानी इलाकों को नवीन पदस्थापना दी जाएगी। आगामी सितंबर अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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