MP Employee News: बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन शासकीय सेवकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उनके जून माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने यह निर्देश सोमवार को आयोजित विभागीय बैठक में दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार समस्त शासकीय सेवकों को आईएफएमआईएस के एम्पलाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक (मैप) करना अनिवार्य है। यह कार्य अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है।
जिला कोषालय अधिकारी को दिए निर्देश (MP Employee News)
कलेक्टर ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराएं। साथ ही उन्होंने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए कि केवल ई-केवाईसी पूर्ण शासकीय सेवकों का ही वेतन जून 2025 माह में आहरित किया जाए।
प्राथमिकता से पूर्ण कराने की हिदायत (MP Employee News)
उन्होंने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी भी शासकीय सेवक की समग्र आईडी का आधार से मैपिंग आईएफएमएस पोर्टल पर नहीं पाई जाती है, तो उसका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी विभागों से इस कार्य को तत्काल प्राथमिकता से पूर्ण कराने की बात कही।
लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें (MP Employee News)
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती एवं डायवर्सन जैसे लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित शिविरों का सफल क्रियान्वयन कर वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। (MP Employee News)
ई-केवाईसी वेरिफिकेशन की धीमी रफ्तार (MP Employee News)
बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने समग्र ई-केवाईसी वेरिफिकेशन की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही, समस्त आईटीआई संस्थानों में शत-प्रतिशत प्रवेश पूर्ण कराने के लिए नोडल प्राचार्यों को विशेष रूप से निर्देशित किया। (MP Employee News)
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा (MP Employee News)
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त विभागवार शिकायतों की समीक्षा करते हुए जनजातीय कार्य, आबकारी, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सामाजिक न्याय, परिवहन एवं ऊर्जा विभाग को शिकायतों के संतोषजनक निराकरण के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में समन्वय कर शिकायतों के निराकरण हेतु सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। (MP Employee News)
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