Mohan Cabinet Meeting: कल से मध्य प्रदेश में महंगी होगी शराब, कुलपति होगे कुलगुरु, किसानों और आम जनता के लिए भी कई फैसले…
Mohan Cabinet Meeting: आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा गया, जिसे चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। पिछले साल के मुकाबले शराब दुकानों के ठेके 15 फीसदी अधिक दरों पर आवंटित किए जाएंगे। कैबिनेट द्वारा हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।
नई नीति में प्रावधान किया गया है कि यदि 75 फीसदी शराब दुकान के ठेकेदार बढ़ी हुई दरों पर रिन्युअल के लिए तैयार होते हैं, तब ही दुकानों का रिन्युअल होगा। वरना शराब दुकानों के नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री डॉ। मोहन यादव ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में शराब दुकान अब धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किलोमीटर दूर पर ही होगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल यानी बुधवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरकार द्वारा बजट सत्र में पेश किए जाने वाले लेखानुदान के प्रारूप पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने लेखानुदान और अनुपूरक बजट के मसौदे को भी मंजूरी दी। इन्हें विधानसभा में पेश किया जाएगा। बैठक के निर्णयों की जानकारी जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दी।
कुलपति के स्थान पर लिखा जाएगा कुलगुरु (Mohan Cabinet Meeting)
बैठक में विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अब प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति के नाम के स्थान पर कुलगुरु लिखा जाएगा। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन बाल संरक्षण इलाई द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए मानव संसाधन भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संविदा पर रखे जाएंगे।
किसानों को मिलेगा बिना ब्याज का कर्जा (Mohan Cabinet Meeting)
कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि किसानों को हर साल की तरह इस बार भी शून्य फीसद ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में बाल संरक्षण इकाई शुरू की जाएगी, वहीं हेल्पलाइन सेवा में संविदा पर सारा स्टाफ तैनात होगा।
नई आबकारी पॉलिसी मंजूरी (Mohan Cabinet Meeting)
कैबिनेट बैठक में नई आबकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। पिछले बार के दुकानों के ठेके मूल्य से 15% अधिक पर आवंटित किए जाएंगे। कुल दुकानों का 75% शराब दुकानों के ठेकेदार रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर ही रिन्यूअल होगा, वरना टेंडर पर दुकान जाएगी।
धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक स्थलों शराब दुकानों की दूरी पूर्ववत।
किसानों को हर साल की तरह इस बार भी शून्य फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा।
जिलास्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इसके लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार विज्ञापन जारी कर किया जाएगा।
लेखानुदान और अनुपूरक बजट के मसौदे को भी मंजूरी दी। अब विधानसभा में पेश किए जाएंगे दोनों बजट और चर्चा के बाद पारित होंगे।
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