Post Office RD Scheme: हर महीने सिर्फ ₹3500 बचाकर बनाएं ₹2.5 लाख का फंड, जानें इस RD स्कीम की पूरी डिटेल
Post Office RD Scheme: डाक विभाग का मुख्य काम भले ही चिट्ठियां बांटना हो, लेकिन यह सबसे ज्यादा बचत करवाने का काम भी करता है। केवल डाक विभाग ही है जो छोटी-छोटी सी बचत को भी बड़े फंड में तब्दील कर तगड़ा रिटर्न जमाकर्ताओं को देकर उनके चेहरे पर खुशियां बिखेर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद है।
डाक विभाग की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और छोटी बचत के लिए उपयोगी योजना है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी योजना। आरडी योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निवेश की शुरुआत केवल सौ रुपये से की जा सकती है। इस छोटी-छोटी सी बचत से ही अच्छा फंड बनाया जा सकता है।
पोस्ट ऑफिस आरडी पर ब्याज दर
वर्तमान में डाकघर आरडी योजना पर सालाना 6.7 प्रतिशत की दर से ब्याज उपलब्ध करा रहा है। यह ब्याज दर तिमाही आधार पर कंपाउंड होती है। यानी ब्याज की गणना हर तीन महीने पर की जाती है और उसे मूलधन में जोड़ दिया जाता है। लंबे समय तक नियमित निवेश करने पर यह दर निवेशकों को अच्छी रकम बनाने में मदद करती है।

कितना कर सकते हैं निवेश
इस योजना की खासियत यह है कि इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। शुरुआत सौ रुपये से की जा सकती है और इसके बाद इच्छानुसार रकम जमा की जा सकती है। हालांकि निवेशक को यह ध्यान रखना होता है कि वह तय तारीख पर हर महीने पैसा अवश्य जमा करे।
आरडी खाता खोलने की शर्तें
आरडी खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना जरूरी है। बिना सेविंग अकाउंट के रिकरिंग डिपॉजिट खाता नहीं खुल सकता। इसके अलावा आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नाबालिगों के नाम से भी आरडी खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभिभावक की सहमति और हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

कितनी होती है आरडी खाते की अवधि
यह योजना पांच साल यानी 60 महीने के लिए होती है। निर्धारित समय पूरा होने पर निवेशक को उसका मूलधन और ब्याज मिलाकर एकमुश्त राशि प्राप्त होती है। अगर खाता धारक चाहे तो इस अवधि को आगे पांच साल और बढ़ा सकता है।
लोन लेने की भी मिलती है सुविधा
आरडी योजना का एक और बड़ा लाभ यह है कि खाता धारक जरूरत पड़ने पर इस खाते के आधार पर लोन भी ले सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि खाता कम से कम एक साल पुराना हो और उसमें 12 किस्तें जमा हो चुकी हों। इसके बाद निवेशक को खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत तक कर्ज के रूप में मिल सकता है। यह रकम एकमुश्त या मासिक किस्तों में लौटाई जा सकती है।
60 हजार रुपए जमा पर कितना लोन
मिसाल के तौर पर यदि किसी ने एक साल तक हर महीने पांच हजार रुपये जमा किए हैं, तो उसके खाते में 60 हजार रुपये जमा हो जाएंगे। ऐसे में वह 30 हजार रुपये तक का लोन ले सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो आकस्मिक खर्च की स्थिति में अपनी बचत को तोड़े बिना अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था करना चाहते हैं।
3500 रुपये पर कितना बनेगा फंड
अगर कोई निवेशक हर महीने 3500 रुपये इस योजना में डालता है, तो पांच साल की अवधि पूरी होने पर उसे करीब 2,49,776 रुपये प्राप्त होंगे। इस राशि में उसका कुल निवेश 2,10,000 रुपये और उस पर अर्जित ब्याज लगभग 39,776 रुपये शामिल होंगे। इस तरह, यह योजना लंबे समय में अच्छी बचत का साधन साबित होती है।
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किसके लिए उपयोगी है यह योजना
यह योजना खास तौर पर नौकरीपेशा लोगों, छोटे व्यापारियों और गृहिणियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। जिनके पास एकमुश्त रकम नहीं होती, वे धीरे-धीरे हर महीने बचत कर एक बड़ा कोष बना सकते हैं। इसके अलावा यह योजना जोखिम रहित है क्योंकि यह भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है।
नाबालिग और संयुक्त खाता
इस योजना का एक और फायदा यह है कि इसमें नाबालिग के नाम से भी खाता खोला जा सकता है। माता-पिता या अभिभावक उनके लिए बचत की आदत डालने के लिए इस स्कीम को चुन सकते हैं। इसके अलावा दो या तीन लोग मिलकर भी संयुक्त रूप से आरडी खाता खोल सकते हैं।
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कहां और कैसे खुलवाएं आरडी खाता
पोस्ट ऑफिस आरडी खाता खोलने के लिए नजदीकी डाकघर जाना होता है। इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक जैसी सामान्य पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। अब कई जगहों पर डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध है, जहां ऑनलाइन माध्यम से भी खाता खोला जा सकता है।
आरडी योजना पर कर का लाभ नहीं
यह स्कीम आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स बचत का लाभ नहीं देती। यानी इसमें किया गया निवेश कर छूट के दायरे में नहीं आता। लेकिन यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बिना जोखिम लिए बचत करना चाहते हैं।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेना जरूरी है। किसी भी प्रकार की हानि या लाभ के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।
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