PM Awas : प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से जो भाई-बहन छूट गए हैं, उनके लिए आज (8 अक्टूबर 2024) से सर्वे चालू हो रहा है, जो आगामी 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इस योजना में उन 4 शर्तों को भी समाप्त कर दिया है, जिनके कारण पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाता था।
यह बड़ी खुशखबरी आज केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि पहले जिनके पास फोन थे, मोटर साइकिल या स्कूटर था, 10 हजार से अधिक मासिक आमदनी थी, ढाई एकड़ सिंचित अथवा 5 एकड़ तक असिंचित जमीन थी, उन्हें योजना में पात्रता नहीं थी। अब इन शर्तों को हटा दिया गया है। अब 15 हजार रूपये तक मासिक आमदनी वालों को भी योजना में पात्रता होगी।
मध्यप्रदेश ने रिकॉर्ड आवास बनाये
मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश का कोई भी गरीब अब आवास योजना से वंचित नही रहेगा। मध्यप्रदेश में 01 अप्रेल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू हुई थी और इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने लगातार लक्ष्य प्राप्त किए हैं।
वर्ष 2021 और 2022 तक 37 लाख 98 हजार का लक्ष्य था, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार ने 36 लाख 25 हजार मकानों को पूर्ण किया। यह लगभग 95 प्रतिशत से भी ज्यादा है और देश में दूसरा स्थान मध्यप्रदेश ने प्राप्त किया है।
छूटे नाम आवास प्लस सर्वे में जोड़े
उन्होंने कहा कि 2011 की सर्वे सूची में जिनका नाम छूट गया था, उनमें 27 लाख 79 हजार लोगों का नाम आवास प्लस सर्वे में जोड़ा गया है। पीएम जनमन योजना में मध्यप्रदेश को जो लक्ष्य मिला था उसमें मध्यप्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्यप्रदेश ने 23 दिन में शिवपुरी में जनजातियों के लिए 33 हजार आवास बनाकर रिकॉर्ड बनाया है।
सभी पात्र लोगों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार गरीब और किसानों की सरकार है। यहाँ सभी को समान रूप से पात्रतानुसार सुविधाएं उपलब्ध है। गरीब एवं किसानों को प्राथमिकता से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए आज से सर्वे चालू हो गया है। सभी पात्र व्यक्तियों के इस योजना का लाभ मिलेगा।
पांच सौ किमी स्वीकृत सड़कों का शुभारंभ
भैरूंदा में ग्राम विकास सम्मेलन में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने पीएमजीएसवाई-IV के अन्तर्गत 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का शुभारंभ किया तथा स्व-सहायता समूहों के लिए 150 करोड़ रूपए के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। साथ ही 8 प्र-संस्करण इकाइयों एवं 100 सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का शुभारंभ भी किया।
कार्यक्रम में सीहोर जिले के 52818 तेंदूपत्ता संग्रहकों को 2 करोड़ 70 लाख रूपये बोनस राशि का वितरण तथा मध्यप्रदेश सरकार की बाँस मिशन योजना में 215 बाँस हितग्राहियों को 2 लाख 90 हजार बाँस पौधों की अनुदान राशि एक करोड़ 4 लाख 27 हजार रूपये का वितरण भी किया गया।
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