MP News Today: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह साल बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। उन्हें एक से बढ़कर एक सौगातें प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। मोहन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के हित में मंगलवार को भी 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इससे कर्मचारियों को खासी राहत मिल सकेगी।
पहला निर्णय यह लिया गया है कि वर्ष 2025 की तबादला नीति के तहत तबादले करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी आखरी तारीख 30 मई तय की गई थी। लेकिन, अब इसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। बताया जाता है कि सालों बाद हो रहे तबादलों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आए हैं।
इन सबका 30 मई तक निराकरण करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके अलावा 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और कैबिनेट बैठक के कारण भी प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। इन्हीं सब कारणों से तबादलों की समय सीमा बढ़ाकर 10 जून किए जाने का निर्णय लिया गया है।
दो लाख कर्मचारी चाहते हैं स्थानांतरण (MP News Today)
बताया जाता है कि प्रदेश में 2 लाख कर्मचारी स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन अभी केवल 1 प्रतिशत स्थानांतरण ही हो सके हैं। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कहा गया है कि आवश्यकतानुसार तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून तक बढ़ाई जा सकती है। इस मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और उनकी सभी मांगें पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। (MP News Today)
अब इलाज के खर्चे का 80 प्रतिशत अग्रिम (MP News Today)
एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके तहत वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब कर्मचारी और उनके परिवार के इलाज के खर्चे का 80 प्रतिशत भुगतान विभागाध्यक्ष सीधे कर सकेंगे। (MP News Today)
पहले यह थी भुगतान की व्यवस्था (MP News Today)
इससे पहले व्यवस्था यह थी कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अपनी जेब से इलाज कराना होता था। इसके बाद बिल प्रस्तुत करने होते थे। यह फाइल स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाती थी। वहां मंजूरी में 6 से 8 महीने लग जाती थी। कई बार फाइल वापस भी लौट जाती थी, जिससे कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता था। (MP News Today)
अब पहले साल से ही मिलेगा पूरा वेतन (MP News Today)
कर्मचारियों के लिए तीसरा बड़ा निर्णय वेतन भुगतान को लेकर हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मान समारोह में घोषणा की कि नए कर्मचारियों को अब पहले साल से ही पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। इसके पहले नए कर्मचारियों को पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन दिया जाता था। इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। (MP News Today)
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