MP Cabinet Decisions: लाड़ली बहनों को तोहफा और शिक्षा-किसानों के लिए खुले तिजोरी के द्वार, कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में मंगलवार के दिन मंत्रालय के भीतर कैबिनेट की एक खास सभा आयोजित हुई। राज्य के हर क्षेत्र को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आम लोगों की भलाई से जुड़ी योजनाओं की गति बढ़ाने के लिए इस बैठक में 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के विभिन्न प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। बच्चों को अच्छी स्कूली पढ़ाई देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा योजना को अगले पांच सालों तक लगातार चालू रखने के वास्ते 36 हजार 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही आम जनता के सफर और आवागमन को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग की कुल 11 योजनाओं हेतु 1 हजार 166 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जबकि किसानों की कमाई में बढ़ोतरी करने के इरादे से उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये की राशि को आगे भी जारी रखने की सहमति बनी।

सिंचाई परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों का बजट

पानी के सही इस्तेमाल और खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए उज्जैन की चितावद, सिंगरौली की गौंड तथा अशोकनगर जिले की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया गया है। इससे राज्य के 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए बने जिलों मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा के खनिज विभाग में कुल 21 नए पद बनाए गए हैं। इसके अलावा अनूपपुर तथा शहडोल जिलों के ऊंचे दर्जा प्राप्त स्कूलों के संचालन के लिए 36 नए पदों को मंजूरी मिली है। रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर लाड़ली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय मदद देने के फैसले पर मुहर लगाई गई और मार्कफेड संस्था को 2,220 करोड़ रुपये का बिना ब्याज वाला कर्ज देने जैसा बड़ा कदम भी उठाया गया।

समग्र शिक्षा अभियान का पांच साल का खाका

मंत्रि-परिषद की ओर से केंद्र की मदद से चलने वाली समग्र शिक्षा योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लगातार चलाने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये की भारी रकम मंजूर की गई है। इस पूरी योजना को चलाने का प्राथमिक लक्ष्य प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर को सुधारना, बच्चों के सीखने के नतीजों को बेहतर बनाना, पढ़ाई में लड़के-लड़कियों और सामाजिक स्तर पर होने वाले अंतर को खत्म करना है। साथ ही स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर बराबरी और सबका समावेश सुनिश्चित करना, शिक्षण व्यवस्था में जरूरी मानक तय करना, सामान्य पढ़ाई के साथ-साथ हुनर सिखाने वाली व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने वाले नियम 2009 को सही तरीके से लागू करने में मदद करना है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों को ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों जैसे डाइट और एससीईआरटी को मुख्य एजेंसी बनाकर मजबूत करना है। इस योजना के तहत नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 4 वर्ष से 18 वर्ष के हर वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने का नियम बनाया गया है।

यातायात सुविधाओं और सड़कों के लिए वित्तीय इंतजाम

परिवहन तंत्र को बेहतर तरीके से चलाने, बुनियादी ढांचे को संवारने और आम यात्रियों की सहूलियतें बढ़ाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये से कम लागत वाली राजस्व तथा पूंजीगत योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रखने हेतु 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये पास किए हैं।

तय किए गए बजट में से उड़नदस्ते और जांच चौकियों को संचालित करने के लिए सबसे अधिक 377 करोड़ 41 लाख रुपये तथा जिला स्तरीय कार्यालयों के खर्च के लिए 361 करोड़ 89 लाख रुपये रखे गए हैं। वहीं विभाग के मुख्य दफ्तर के संचालन हेतु 120 करोड़ 10 लाख रुपये तथा राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को चलाने के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। डिजिटल व्यवस्था और स्मार्ट कार्ड योजना को आगे भी जारी रखने के लिए 245 करोड़ 55 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। नए विभागीय दफ्तर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये तथा पुरानी इमारतों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा सड़क सुरक्षा, जनहित और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी स्कीमों को भी जारी रखा गया है। चालकों को अच्छा प्रशिक्षण देने हेतु ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए 12 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। गांव-देहात में गाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ग्रामीण परिवहन नीति के वास्ते 2 करोड़ 50 लाख रुपये, हादसों में घायलों की मदद करने वाले नेक लोगों को इनाम देने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये तथा बसों व वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है।

उद्यानिकी और फल-सब्जी की खेती का बजट

बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ सरकारी योजनाओं को अगले पांच वर्षों यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लगातार चलाने के प्रस्ताव को अंतिम सहमति मिल गई है। इस काम के लिए कुल 491 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार के इस कदम से किसानों की आय बढ़ेगी, फल व सब्जियों का दायरा और गुणवत्ता सुधरेगी तथा खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों को नई ऊर्जा मिलेगी।

स्वीकृत राशि में से फलदार पौधे लगाने और मसालों का रकबा बढ़ाने वाली योजनाओं के लिए 100-100 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। इसके साथ ही शेडनेट और पॉलीहाउस जैसी संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 85 करोड़ रुपये, फसल का बीमा कराने और प्रोसेसिंग इकाइयों के विकास के लिए 53-53 करोड़ रुपये तय हुए हैं। कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये तथा किसानों को प्रशिक्षण देने और पुरानी संपत्तियों की देखभाल के लिए 25-25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इन योजनाओं के चलते मध्य प्रदेश के कृषकों को आधुनिक खेती, आर्थिक सहायता, प्राकृतिक मार से फसल की सुरक्षा और नई तकनीकों का निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

अशोकनगर में चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई योजना

कैबिनेट ने अशोकनगर जिले की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 11 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की है। जल संसाधन विभाग के तहत आने वाली इस योजना का मूल मकसद पाइपलाइन और आधुनिक तकनीक से सिंचाई ढांचा तैयार करके अशोकनगर के करीब 28 हजार हेक्टेयर खेत में पानी की उपलब्धता पक्की करना है।

सिंगरौली की गौंड सिंचाई परियोजना

राज्य सरकार ने सिंगरौली जिले की गौंड बड़ी सिंचाई परियोजना को साल 2026-27 से 2030-31 तक लगातार चलाने के उद्देश्य से 749 करोड़ 62 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत बांध बनाकर और सूक्ष्म सिंचाई की पाइप प्रणाली बिछाकर सिंगरौली के 34 हजार 500 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा।

उज्जैन की चितावद सिंचाई परियोजना

मंत्रिमंडल ने उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के पास क्षिप्रा नदी पर बनने वाली चितावद वृहद सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आगे बढ़ाने के लिए 1,846 करोड़ 5 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। जल संसाधन विभाग की इस विशाल योजना के जरिए नदी पर बांध का निर्माण किया जाएगा और एकत्रित जल से 65 हजार हेक्टेयर भूमि में फसलों की सिंचाई संभव हो सकेगी।

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नए जिलों में खनिज शाखा और पदों का निर्माण

मंत्रि-परिषद ने हाल ही में गठित तीन नए जिलों मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में जिला स्तर पर खनिज शाखाएं स्थापित करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के कुल 21 नए पद मंजूर किए हैं। इसमें प्रत्येक जिले को 7-7 नए पद मिलेंगे, जिनमें खनिज अधिकारी, सहायक ग्रेड दो, सहायक ग्रेड तीन, सहायक मानचित्रकार, सर्वेयर, आरक्षी और भृत्य का एक-एक पद शामिल किया गया है।

अनूपपुर और शहडोल में हाई स्कूलों के नए पद

कैबिनेट ने अनूपपुर तथा शहडोल जिलों में मिडिल से हाई स्कूल में प्रमोट किए गए 4 विद्यालयों, जिनमें अनूपपुर के केल्हौरी, बाड़ीखार, भालूमाड़ा तथा शहडोल का नवलपुर शामिल है, के लिए 36 स्थायी पदों की मंजूरी दी है। इनमें प्राचार्य के 4 पद, माध्यमिक शिक्षक के 24 पद, प्राथमिक शिक्षक के 4 पद और सहायक ग्रेड तीन के 4 पद स्वीकृत हुए हैं।

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रक्षाबंधन पर बहनों को अतिरिक्त उपहार का अनुमोदन

लाड़ली बहना योजना 2023 के लाभार्थियों को अगस्त 2026 की सामान्य मासिक किस्त के अलावा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता देने संबंधी मुख्यमंत्री के 20 अगस्त 2026 के निर्णय तथा विभाग द्वारा 24 अगस्त 2026 को जारी किए गए आधिकारिक आदेश को कैबिनेट ने अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है।

मार्कफेड को बिना ब्याज का कर्ज

मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को रबी विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान लिए गए खाद्यान्न साख-सीमा कर्ज की बकाया राशि चुकाने हेतु 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण देने का निर्णय लिया है। इस रकम का भुगतान 30 सितंबर 2026 तक करना होगा। वित्त विभाग राज्य की वित्तीय स्थिति और नगद तरलता को ध्यान में रखते हुए इस राशि का इंतजाम करेगा और बाकी शर्तें मार्कफेड की आर्थिक स्थिति के अनुसार तय की जाएंगी।

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