PM Awas Yojana Incomplete Houses: पीएम आवास योजना के अधूरे मकानों पर संकट, जियो टैगिंग बंद हुई तो अटक जाएगी पूरी राशि

PM Awas Yojana Incomplete Houses: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे कई घर अब अनिश्चितता के दौर में पहुंच गए हैं। जिन हितग्राहियों के मकान अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हें आशंका है कि कहीं उनकी बची हुई राशि हमेशा के लिए अटक न जाए। जियो टैगिंग बंद होने और मृत्यु से जुड़े मामलों में एप्रूवल नहीं मिलने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है।

मिल रहे खतरे के संकेत

प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण के अधूरे मकानों को लेकर खतरे के संकेत मिलने लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जिन आवासों का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है, उनकी शेष राशि आगे जारी न हो पाए। इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि मार्च महीने से पीएम आवास योजना 1.0 के लिए जियो टैगिंग की सुविधा बंद हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इन अधूरे मकानों को आगे किसी भी किस्त का लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा।

जियो टैगिंग की अहम भूमिका

पीएम आवास योजना में जियो टैगिंग को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। निर्माण के हर चरण की जियो टैगिंग के आधार पर ही अगली किस्त जारी होती है। जब तक जियो टैगिंग नहीं होती, तब तक आगे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। अब जबकि पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पहले चरण के बचे हुए मामलों को लेकर स्थिति साफ नहीं है।

अधूरे मकानों को पूरा कराने के प्रयास

अब तक शासन स्तर पर अधूरे मकानों को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। हितग्राहियों को समझाइश दी गई, समय सीमा तय की गई और कई मामलों में नोटिस भी जारी किए गए। इसके बावजूद जब प्रगति नहीं हुई तो कुछ जगहों पर बैंक खातों को होल्ड करने जैसे सख्त कदम भी उठाए गए। हालांकि शासन की ओर से अभी तक यह साफ नहीं कहा गया है कि राशि नहीं दी जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात से यही संकेत मिल रहे हैं कि राशि लंबे समय तक अटकी रह सकती है।

जियो टैगिंग बंद होने से बढ़ेगी परेशानी

जानकारी के अनुसार पीएम आवास योजना 1.0 के लिए इस्तेमाल होने वाला जियो टैगिंग एप मार्च के बाद बंद किया जा सकता है। यदि यह प्रक्रिया बंद होती है तो अधूरे मकानों की जियो टैगिंग संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे में जिन हितग्राहियों का काम अधूरा है, उन्हें आगे की किस्त मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी।

बैतूल शहर में अधूरे आवासों की स्थिति

बैतूल शहर में पीएम आवास योजना के पहले चरण के कुल 43 मकान अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। इनमें से 5 ऐसे मामले हैं, जहां केवल एक लाख रुपये की राशि मिली और निर्माण प्लींथ लेवल पर ही रुक गया। वहीं 38 हितग्राहियों को दूसरी किस्त मिल चुकी है। इनमें से 28 मकान लेंटर हाईट तक पहुंचे हैं, जबकि 10 मकानों में लेंटर डाल दिया गया है लेकिन फिनिशिंग का काम बाकी है। नगर पालिका ने इन सभी को अंतिम नोटिस जारी किए थे और नवंबर महीने में इनके बैंक खाते भी होल्ड कर दिए गए थे। इसके बाद भी निर्माण में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

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मृत्यु के मामलों में नई अड़चन

योजना में एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है। जिन मामलों में हितग्राही की मृत्यु हो चुकी है, वहां उत्तराधिकारी के नाम पर योजना आगे बढ़ाने या अगली किस्त जारी करने के लिए एप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। एप्रूवल नहीं मिलने से जियो टैगिंग भी अटक गई है और भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

बैतूल का मामला महीनों से लंबित

बैतूल शहर में ऐसा ही एक मामला बीते कई महीनों से अटका हुआ है। यह प्रकरण नवंबर से पहले एप्रूवल के लिए भेजा गया था। राज्य स्तर से 25 नवंबर को ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन केंद्र स्तर से अब तक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। पहले इस तरह के मामलों में दो महीने के भीतर एप्रूवल मिल जाया करता था। अब हो रही देरी से यह आशंका जताई जा रही है कि केंद्र स्तर पर ऐसे मामलों में एप्रूवल देना सीमित कर दिया गया है।

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पीएम आवास योजना की कुल स्थिति

बैतूल शहर में पीएम आवास योजना के पहले चरण के तहत कुल 2745 प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 2702 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 43 अब भी अधूरे हैं। वहीं योजना के दूसरे चरण में 262 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 224 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की राशि जमा कर दी गई है।

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