Gluten Free Wheat: MP में किसानों की बल्ले-बल्ले: प्राइवेट कंपनियों से आधी कीमत पर मिलेंगे उन्नत बीज, उपभोक्ता संघ करेगा सप्लाई
Gluten-Free Wheat: A windfall for MP farmers—improved seeds available from private companies at half the price; Consumer Federation to handle supply.
Gluten Free Wheat: राज्य के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के आम लोगों और किसानों की सुविधा के लिए कंज्यूमर फेडरेशन के जरिए विशेष किस्म वाले ग्लूटेन फ्री गेहूं के बीजों का वितरण शुरू किया जाए। वह भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने संस्था के दफ्तर को किसी दूसरी उपयुक्त जगह स्थानांतरित करने की प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी। मंत्री ने समय सीमा तय करते हुए कहा कि आगामी आधा साल यानी छह महीनों के भीतर ही नए कार्यालय की स्थापना से जुड़ी समस्त लिखा-पढ़ी और वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए।
व्यावसायिक सोच के साथ काम करेगा संगठन
संस्था के कामकाज को अधिक पारदर्शी और व्यावसायिक रूप देने के लिए मंत्री सारंग ने बाहर से किसी योग्य सीए की सेवाएं लेने की बात कही है, जो पूरे वित्तीय लेखा-जोखा की सूक्ष्मता से जांच कर सके। इसके अलावा उन्होंने बीज संघ को पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकालकर आधुनिक कॉर्पोरेट मॉडल के हिसाब से चलाने की सलाह दी। संगठन का प्रचार दायरा बढ़ाने के इरादे से इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी मजबूत करने के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी।
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आधी कीमत पर उपलब्ध होंगे गुणवत्तापूर्ण बीज
बैठक में प्रबंध निदेशक एम.के. दीक्षित ने विस्तार से ब्योरा प्रस्तुत करते हुए बताया कि बाजार की तुलना में करीब आधी दरों पर उन्नत किस्म के हाइब्रिड मक्का, फल-सब्जियों और सेहत के लिए फायदेमंद गेहूं के बीज तैयार करके बेचे जा रहे हैं। बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस किफायती पहल की सराहना की। यह तय किया गया कि इन बीजों की आसान बिक्री के लिए उपभोक्ता सहकारी संघ समेत कई अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ लिखित समझौते यानी एमओयू किए जाएंगे।
नियमों में बदलाव के लिए कमेटी का गठन
कारोबार को नए क्षेत्रों में फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष समिति बनाई जाएगी, जिसमें सहकारिता महकमे के अफसरों के साथ-साथ बिजनेस एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। यह कमेटी संस्था के पुराने नियमों व उप-नियमों का अध्ययन करके आवश्यक सुधारों का मसौदा तैयार करेगी। इससे राज्य के कृषक भाइयों को हर तरह की उन्नत और प्रमाणित बीज सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। बैठक में आने वाली आमसभा के एजेंडे को स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।
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