Face Recognition Attendance System: मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के कार्यालयों में अब अधिकारी और कर्मचारी मनमर्जी से आ और जा नहीं सकेंगे। अब इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने पूरे प्रदेश भर में फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम (FRAS) लागू की जाएगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री भोंडवे ने यह जानकारी मंगलवार को भोपाल के पालिका भवन में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के अध्यक्षों के साथ बैठक में दी। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि नगरीय निकाय में उचित प्रबंधन के लिये अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम ( एफआरएएस) लागू की जाये और इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाये।
पदोन्नति और नई नियुक्तियां भी होंगी (Face Recognition Attendance System)
उन्होंने हाल ही में राज्य सरकार के पदोन्नति संबंधी आदेश की जानकारी भी साझा की। आयुक्त ने कहा कि इस आदेश से निकायों में सफाई मित्र, माली जैसे आवश्यक पदों पर पदोन्नति और नई नियुक्तियां की जा सकेंगी। उन्होंने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में ई-व्हीकल्स के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
हरित क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता (Face Recognition Attendance System)
आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण के संतुलन के लिये हरित क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में पार्कों के रख-रखाव की तरफ भी नियमित रूप से देखभाल किये जाने की जरूरत है।
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नियमित कर संग्रहण पर दें ध्यान (Face Recognition Attendance System)
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत 12 हजार करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं। आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकायों में नियमित कर संग्रहण पर ध्यान दिया जाये। कर संग्रहण में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए। (Face Recognition Attendance System)
उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले निकाय पुरस्कृत (Face Recognition Attendance System)
आयुक्त श्री भोंडवे ने विभाग की कर संग्रहण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की जानकरी जनप्रतिनिधियों से साझा की। उन्होंने बताया कि कर संग्रहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को 100 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जायेगी। (Face Recognition Attendance System)
पीएम आवास का लाभ देने का सुझाव (Face Recognition Attendance System)
बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने शहरी क्षेत्रों की भूमि पर वर्षों से रह रहे नगरवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने का सुझाव दिया। आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों से शहरी क्षेत्र में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया भी मौजूद थे। (Face Recognition Attendance System)
✅ FAQ सेक्शन
❓ फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम (FRAS) क्या है?
👉 यह एक डिजिटल उपस्थिति प्रणाली है, जिसमें कर्मचारियों की हाज़िरी चेहरे की पहचान (Face Recognition) से दर्ज की जाती है।
❓ FRAS सिस्टम मध्यप्रदेश के किन विभागों में लागू होगा?
👉 फिलहाल इसे सभी नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) में लागू किया जा रहा है।
❓ इस सिस्टम से क्या लाभ होंगे?
👉 इससे कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यालयों में अनुशासन भी बेहतर होगा।
❓ क्या यह सिस्टम मोबाइल से भी कार्य करेगा?
👉 कई जगहों पर इसे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है ताकि फील्ड स्टाफ भी शामिल हो सकें।
❓ FRAS सिस्टम कब से लागू होगा?
👉 इसकी शुरुआत 2025 की दूसरी तिमाही में चरणबद्ध रूप से की जा रही है। सभी निकायों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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