MP Development Plan: मप्र में 6 नए एक्सप्रेस वे, ढाई लाख भर्तियां और किसानों को बिजली बिल से मुक्ति
MP Development Plan: आगामी पांच वर्ष में मध्यप्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ एवं मध्य भारत पथ का निर्माण करवाया जाएगा। प्रदेश में एक लाख किलोमीटर सड़क और 500 रेल ओवरब्रिज-फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। मजरा-टोला सड़क योजना में सुदूर बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 30 हजार किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण का लक्ष्य हमने रखा है।
यह ऐलान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के पश्चात प्रदेश की जनता के नाम संदेश देते हुए किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्ष में बजट को दोगुना करना है।
पांच सालों में होंगी ढाई लाख भर्तियां (MP Development Plan)
मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 39 हजार वार्षिक से बढ़कर वर्ष 2024-25 में एक लाख 52 हजार हो गई है। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में एक लाख पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। आगामी पांच वर्ष में 2 लाख 50 हजार भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये (MP Development Plan)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपए प्रदान किए जाते हैं। भाईदूज से यह राशि बढ़ा कर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी। लखपति दीदी की पहल से 10 लाख 74 हजार समूह सदस्यों के परिवार लखपति बने हैं।
बिजली बिल से मुक्त होंगे किसान (MP Development Plan)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध करा कर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश के ग्रामों को बनाएंगे आत्म-निर्भर (MP Development Plan)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में पशुपालक को 25 दुधारू पशु गाय, भैंस, की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है। गौ-शालाओं में प्रति गौ-वंश दी जाने वाली राशि को 20 रुपये को बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना से प्रदेश के ग्रामों को आत्म-निर्भर बनाया जाएगा।
पीएम आवास में हम दूसरे स्थान पर (MP Development Plan)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपने सिर पर छत और अपना आंगन, हर व्यक्ति का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मध्यप्रदेश ने 49 लाख से अधिक स्वीकृत आवासों में से लगभग 38 लाख आवास पूर्ण कर देश में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जनजाति कल्याण के अंतर्गत पीएम जनमन योजना में प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। योजना में 1 लाख 83 हजार आवास स्वीकृत कर 76 हजार पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध हो गया है।
शहरी विकास को गति देंगे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (MP Development Plan)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में शहरी विकास को नई गति देते हुए दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जा रहा है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे। इससे अधोसंरचना मजबूत होगी और कस्बों-नगरों में व्यापारिक और नागरिक संपर्क बढ़ेगा।
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प्रदेश में जल्द आरंभ होगी यात्री बस सेवा (MP Development Plan)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आम जनता के लिए सुगम, सुरक्षित और किफायती लोक परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नगर और ग्रामीण मार्गों पर आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक यात्री बस सेवा चलाई जाएगी।
विमान सेवाओं का प्रदेश में तेजी से विस्तार (MP Development Plan)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में विमान सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा, सतना और दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हुई है और शिवपुरी के लिए अनुबंध हो चुका है। लक्ष्य है कि हर 150 किमी पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किमी पर एक हवाई पट्टी हो, ताकि सुदूर अंचलों तक हवाई पहुंच संभव हो सके। (MP Development Plan)
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