MP WCD News: आंगनवाड़ी सहायिकाओं और अधिकारियों के लिए खुशखबरी: पदोन्नति, पेंशन और भत्तों का समय पर होगा निपटारा
MP WCD News: Good news for Anganwadi helpers and officials—promotions, pensions, and allowances will be processed on time.
MP WCD News: महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त संदीप जी.आर. ने अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ी दिक्कतों को जल्द दूर करने के मकसद से एक बड़ी शुरुआत की है। नए बनाए गए नियमों के अनुसार अब हर महीने के प्रथम और तीसरे बुधवार के दिन दोपहर दो बजे से लेकर शाम पांच बजे तक विशेष निवारण शिविर लगाए जाएंगे। यह आयोजन जिला और संभाग दोनों ही स्तरों पर किया जाएगा, जिसके संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश भेज दिए गए हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर अफसरों तक को मिलेगा फायदा
इन शिविरों की सबसे खास बात यह है कि इनमें निचले स्तर पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से लेकर जिले में तैनात अधिकारी-कर्मचारी तक अपनी बात रख सकेंगे। यदि किसी कर्मचारी को पदोन्नति, नियुक्ति, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने में हो रही देरी या अन्य किसी विभागीय भत्ते से जुड़ी समस्या है, तो वे अपना आवेदन इन शिविरों में जमा कर सकते हैं। शासन द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की पूरी फाइल बनाई जाएगी और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि काम समय पर पूरा हो रहा है या नहीं।
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पहली तारीख को वेतन भुगतान और व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर
विभाग के आयुक्त संदीप जी.आर. का मानना है कि कर्मचारियों को उनके हक के पैसों और अधिकारों के लिए परेशान नहीं होना पड़ना चाहिए। इसी व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए उन्होंने यह भी सख्त हिदायत दी है कि सभी कर्मचारियों को हर माह की पहली तारीख को उनका वेतन मिल जाना चाहिए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय, कर्मचारियों के मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता और अन्य लंबित भुगतानों को बिना किसी देरी के समय सीमा के भीतर स्वीकृत किया जाए।
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निचले स्तर पर ही समस्याओं के निपटारे की बनाई योजना
प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि इन शिविरों की खबर विभाग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर जमा हुए आवेदनों और उनके निराकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। विभाग की कोशिश यही है कि कर्मचारियों को अपनी जायज मांगों के लिए राजधानी के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी हर समस्या का समाधान उनके अपने जिले में ही पारदर्शी और तय समय के अंदर पूरा कर दिया जाए।
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