Mukhyamantri Registry Yojana: मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का बड़ा ऐलान: मध्य प्रदेश में मुफ्त होगी पट्टों की पक्की रजिस्ट्री, सरकार उठाएगी खर्च
Mukhyamantri Registry Yojana: Major announcement under the Chief Minister’s Registry Scheme—permanent registration of land deeds will be free of cost in Madhya Pradesh, with the government covering the expenses.
Mukhyamantri Registry Yojana: संपत्ति के मालिकाना हक और उसकी पक्की रजिस्ट्री को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्लॉट या मकान के साथ उसके पक्के कानूनी दस्तावेज होना बहुत आवश्यक है। यही दस्तावेज भू-स्वामी को उसकी संपत्ति खरीदने और बेचने का पूरा अधिकार देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे सभी भू-स्वामियों को लाभ मिलेगा जिनके पास अपने मकान या जमीन के पट्टे तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी पक्की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। सरकार अब इन सभी पट्टों की पक्की रजिस्ट्री करवाकर सीधे भू-स्वामियों को सौंपेगी।
रजिस्ट्री शुल्क का पूरा खर्च उठाएगी सरकार
‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ के तहत पात्र हितग्राहियों को उनकी जमीन और मकान की पक्की रजिस्ट्री बिना किसी शुल्क के मिलेगी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लगने वाला स्टाम्प शुल्क का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से खुद वहन करेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जमीन और मकान की पक्की रजिस्ट्री भू-स्वामी के नाम पर ही होगी, परंतु उन्हें इसके लिए अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को समत्व भवन में इस योजना की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को बड़े अभियान के रूप में चलाकर सभी पात्र लोगों को जल्द लाभ पहुंचाया जाए। बैठक में मंत्री चैतन्य काश्यप और राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी उपस्थित थे।
पक्की रजिस्ट्री से खुलेंगे आर्थिक तरक्की के नए रास्ते
मुख्यमंत्री का मानना है कि पक्की रजिस्ट्री मिलने से संपत्ति धारकों की समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। पक्का मालिकाना हक मिलने के बाद भू-स्वामी अपनी संपत्ति पर बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से अधिक मजबूत होंगे। सरकार की योजना इस अभियान को आगे भी लगातार जारी रखने की है। आने वाले वर्ष में इस पूरी योजना को युवा वर्ष के साथ जोड़कर और अधिक विस्तार दिया जाएगा।
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धनतेरस पर जनप्रतिनिधि खुद कराएंगे शत-प्रतिशत रजिस्ट्री
इस योजना को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने विशेष रणनीति बनाई है। आगामी 6 नवंबर को धनतेरस के पावन अवसर पर प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गांव या अपनी पसंद के किसी भी गांव में पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि वहां स्वयं उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत गांव की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य अपनी आंखों के सामने पूर्ण कराएंगे। जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर इस लक्ष्य को पूरा करें। कार्य पूर्ण होने पर संबंधित गांव में एक छोटा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
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समीक्षा बैठक में सामने आए योजना के आंकड़े
बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार ने प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2026 की स्थिति में प्रदेश भर में 12 लाख 87 हजार 252 पक्की रजिस्ट्रियां पूरी कर ली गई हैं। शासन का लक्ष्य है कि आने वाली 15 नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़ाकर 20 लाख तक पहुंचाया जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश में व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह, सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे और भू-अभिलेख आयुक्त निधि निवेदिता सहित अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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