central government da: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: त्योहारों पर मिल सकता है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, देखें पूरा गणित
Central Government DA: Good news for central government employees—increased Dearness Allowance likely during the festive season; check the full calculation.
central government da: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाला समय आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आ सकता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ताजा आंकड़ों ने सरकारी अमले के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। देश भर के लाखों कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जिससे उनकी मासिक आमदनी में एक तय बढ़ोतरी की उम्मीद जग गई है।
ताजा आंकड़ों से मिले बड़े संकेत
औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दर्ज हुई बढ़ोतरी से यह साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में महंगाई भत्ते में अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेबर ब्यूरो के हालिया डेटा के मुताबिक, सूचकांक में 1.3 अंकों का उछाल दर्ज किया गया है, जिसके बाद यह 153.2 के स्तर पर पहुंच चुका है। बीते एक वर्ष के औसत डेटा की समीक्षा करें तो यह गणित 64.38 प्रतिशत पर आकर रुकता है। चूंकि नियमों के अनुसार इस दर को पूर्ण संख्या में ही लागू किया जाता है, इसलिए इसे 64 फीसदी माना जा रहा है। हालांकि, अंतिम आंकड़ों की पुष्टि के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।
कब और कैसे लागू होती है संशोधित दर
केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण वर्ष में दो मर्तबा किया जाता है, जिनकी प्रभावी तिथियां जनवरी और जुलाई से निर्धारित होती हैं। यद्यपि दरों के बदलाव का समय तय होता है, मगर शासन द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा कुछ महीनों के विलंब से की जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरकार किसी प्रमुख त्यौहार के अवसर पर कर्मचारियों को यह तोहफा प्रदान करती है। जून माह के सूचकांक के आधार पर भी डीए का अनुमान 64 प्रतिशत के आसपास लगाया गया था, परंतु उस अवधि के संशोधित भत्ते का अंतिम निर्णय अभी लंबित है।
महंगाई दर और गणना का गणित
लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि वार्षिक आधार पर महंगाई की दर 4.57 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो बीते वर्ष के समान कालखंड में 2.66 प्रतिशत रही थी। गणना की प्रणाली को समझें तो पिछले बारह महीनों के औसत इंडेक्स 149.21 के आधार पर इसे निकाला जाता है। इसके लिए वर्ष 2001 को आधार मानकर तय किए गए सूत्र का प्रयोग होता है। चूंकि वर्तमान आंकड़े वर्ष 2016 के आधार पर आते हैं, अतः इन्हें पुराने पैमाने पर लाने के लिए 2.88 के विशेष गुणांक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत जुलाई का इंडेक्स 153.2 होने पर कुल देय भत्ता 64.37 प्रतिशत बनता है, जिसे राउंड ऑफ करके 64 फीसदी तय किया जाएगा।
कर्मचारियों के वेतन में संभावित इजाफा
यदि वर्तमान लागू दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत तक पहुंचती है, तो 4 फीसदी की इस सीधी वृद्धि से कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार उनकी कुल आय में वृद्धि होगी।
प्रथम स्तर के कर्मचारियों का गणित
पे-मैट्रिक्स के प्रथम स्तर पर जिन कर्मियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उन्हें 60 फीसदी के हिसाब से 10,800 रुपये प्राप्त होते हैं। नया संशोधन लागू होने पर यह रकम 11,520 रुपये हो जाएगी, यानी उनकी मासिक आय में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
विभिन्न स्तरों पर मिलने वाला लाभ
सातवें स्तर के कर्मियों की बात करें तो 44,900 रुपये के मूल वेतन पर प्रति माह 1,796 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी प्रकार, पांचवें स्तर के कर्मचारियों को लगभग 1,168 रुपये और छठे स्तर के कर्मियों को करीब 1,416 रुपये प्रतिमाह अधिक प्राप्त होंगे।
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उच्च श्रेणी के पदों की स्थिति
वरिष्ठ पदों पर कार्यरत आठवें स्तर के कर्मचारियों के मासिक भत्ते में 1,904 रुपये की बढ़ोतरी संभावित है। वहीं दसवें स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के लिए यह वृद्धि 2,244 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। 56,100 रुपये बेसिक पे वाले कर्मियों को भी 2,244 रुपये का सीधा फायदा पहुंचेगा।
अपनी व्यक्तिगत आय की गणना ऐसे करें
किसी भी कर्मचारी के लिए इस बदलाव का खुद आकलन करना बहुत आसान है। इसके लिए उन्हें केवल अपने मूल वेतन का 4 प्रतिशत हिस्सा निकालना होगा। यही राशि वह अतिरिक्त भत्ता होगी जो उन्हें संशोधित दरों के लागू होने के बाद हर महीने प्राप्त होगी।
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