Betul Labour Pension: बैतूल में श्रमिकों को हर माह 3000 रुपये पेंशन; नल जल योजनाओं और पानी को लेकर कलेक्टर सख्त
Betul Labor Pension: Workers in Betul receive a monthly pension of 3,000 rupees; the collector is strict about tap water schemes and water.
Betul Labour Pension: बैतूल जिले में प्रशासन और सरकार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलें एक साथ सामने आई हैं। एक ओर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भविष्य की सुरक्षा देने के लिए पेंशन योजना का प्रचार तेज किया गया है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा की तारीख तय कर राहत दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है।
मानधन योजना से श्रमिकों को मिलेगा सहारा
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सहारा देना है, जिनकी नियमित आय सीमित होती है।
योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे श्रमिक पंजीयन करा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अंशदान जमा करना होता है। विशेष बात यह है कि श्रमिक द्वारा जितनी राशि जमा की जाती है, उतनी ही राशि सरकार भी उसकी ओर से जमा करती है।
इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को हर महीने 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
श्रम विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान
जिला श्रम पदाधिकारी द्वारा कर्बला ब्रिज पर कार्य कर रहे श्रमिकों के बीच पहुंचकर इस योजना की जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद श्रमिकों को बताया गया कि वे इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी।
श्रमिकों को यह भी बताया गया कि पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक या चेकबुक और मोबाइल नंबर जरूरी होंगे। इन दस्तावेजों के साथ वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर आसानी से पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रमिकों को यह विकल्प भी दिया गया कि वे स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पेयजल समस्या पर प्रशासन सख्त, लापरवाही पर कार्रवाई
गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेयजल व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक लेकर जिले में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान बैतूल ब्लॉक के कुछ गांवों में पेयजल समस्या के समाधान में लापरवाही सामने आई।
इस पर कलेक्टर ने गंभीर रुख अपनाते हुए जनपद सीईओ और पीएचई एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को हल करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जल स्रोतों और योजनाओं की समीक्षा
बैठक में सभी जनपद सीईओ से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों की स्थिति, खराब हैंडपंप और नल-जल योजनाओं की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जहां भी समस्या सामने आए, वहां तुरंत सुधार कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव या शहर में पानी की कमी की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर हैंडपंप की मरम्मत और पाइपलाइन सुधार कार्य तत्काल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
जल निगम परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने जल निगम की गढ़ा, वर्धा, मेंढा और घोघरी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित ठेका कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाई जाए और अतिरिक्त संसाधन लगाकर समय सीमा में परियोजनाएं पूरी की जाएं। साथ ही अधिकारियों को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाकर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए ताकि कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों बनी रहे।
फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फील्ड में काम कर रहे कर्मचारी लगातार निगरानी रखें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि वहां रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए पुनः परीक्षा का कार्यक्रम घोषित
शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं और 8वीं के उन विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है, जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे या अनुपस्थित थे। यह परीक्षा 1 जून से 6 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी शासकीय, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और पंजीकृत मदरसों के विद्यार्थी शामिल होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे
पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए शाला प्रमुख, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी और अन्य अधिकारियों के लॉगिन के माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यार्थियों को 25 मई तक उनके स्कूल के माध्यम से प्रवेश पत्र मिल जाना चाहिए ताकि वे समय पर परीक्षा की तैयारी कर सकें।
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अतिरिक्त पढ़ाई और प्रोजेक्ट कार्य पर जोर
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि परीक्षा से पहले स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने पहले प्रोजेक्ट कार्य पूरा नहीं किया है या कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने का मौका दिया जाएगा और स्कूल स्तर पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
जन शिक्षा केंद्र स्तर पर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र
पुनः परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र केवल जन शिक्षा केंद्र स्तर पर बनाए जाएंगे। यदि किसी केंद्र पर 500 से अधिक विद्यार्थी होते हैं, तो राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति से अतिरिक्त केंद्र बनाया जा सकेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 मई तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और स्कूलों की मैपिंग पूरी कर ली जाए।
प्रश्न पत्रों की ऑन स्पॉट प्रिंटिंग
इस बार पुनः परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा केंद्रों पर ही प्रिंट किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक को इस प्रक्रिया का नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रमुखों को दी गई है।
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गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम
भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। केंद्रों पर ठंडा पेयजल उपलब्ध रहेगा और समय-समय पर बच्चों को पानी पिलाया जाएगा। इसके साथ ही लू और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ओआरएस की व्यवस्था, पंखों की सुविधा और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
घोड़ाडोंगरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 29 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी में एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्वीकृति के तहत आयोजित किए जा रहे 20 शिविरों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो 16 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे सेवाएं
इस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। इनमें स्त्री रोग, शिशु रोग, नाक-कान-गला, नेत्र रोग, मानसिक स्वास्थ्य, मेडिसिन और दंत रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। शिविर में लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जिसमें ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, मलेरिया, टीबी और सिकल सेल की जांच शामिल है।
डिजिटल हेल्थ और आयुष्मान कार्ड की सुविधा
शिविर में डिजिटल हेल्थ आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार कल्याण से जुड़ी काउंसलिंग भी की जाएगी ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता मिल सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वास्थ्य शिविर में पहुंचें और इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी को इसका फायदा लेना चाहिए।
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