MP Government Job Rules: एमपी में सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव संभव, यह खास शर्त हटाने की तैयारी

MP Government Job Rules: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार दो बच्चों की शर्त को खत्म करने की दिशा में अंतिम कदम उठा रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा जो अब तक इस नियम के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों में लागू दो बच्चों की शर्त को समाप्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रख सकती है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। माना जा रहा है कि आने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

अभी प्रदेश में यह है स्थिति

प्रदेश में वर्तमान समय में ऐसे अभ्यर्थियों को कुछ सरकारी सेवाओं में आवेदन करने की अनुमति नहीं है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। यह व्यवस्था वर्ष 1961 के नियमों के तहत लागू की गई थी, जिसे बाद में 2001 में संशोधित किया गया था। अब सरकार इस प्रावधान को खत्म करने पर विचार कर रही है।

सभी विभागों में लागू होगा फैसला

अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह नियम सभी विभागों में समान रूप से लागू किया जाएगा। इसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन कुछ मुद्दों पर स्पष्टता नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब विभागीय सहमति बनने के बाद इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

हालांकि, पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर इस बदलाव का क्या असर होगा, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जानकारों का मानना है कि इस फैसले का सीधा लाभ भविष्य में होने वाली भर्तियों में देखने को मिलेगा। साथ ही, पहले इस शर्त के कारण आवेदन से वंचित रह जाने वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सकेगा।

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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह प्रस्ताव

सरकार प्रशासनिक सुधारों के तहत अन्य सेवा नियमों में भी बदलाव करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक और अहम प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की योजना बनाई गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों और उनके आश्रितों को करीब 20 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है। इस योजना के लिए कर्मचारियों से एक प्रतिशत और राज्य सरकार से चार प्रतिशत योगदान लिए जाने की संभावना है।

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15 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

अनुमान है कि इस योजना का फायदा प्रदेश के लगभग 12 से 15 लाख लोगों को मिल सकता है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा। फिलहाल इन दोनों प्रस्तावों को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। ऐसे में सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों और कर्मचारियों की नजर अब इस बैठक पर टिकी हुई है।

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