MP Railway Road Projects Review: रेलवे और सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, भूमि अधिग्रहण में देरी नहीं, समय पर मिलेगा मुआवजा

MP Railway Road Projects Review: मध्यप्रदेश में चल रहे बड़े रेलवे और सड़क प्रोजेक्ट अब तेज गति से आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने साफ किया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी और प्रभावित लोगों को तय समय में मुआवजा दिया जाएगा। परियोजनाओं की प्रगति पर हर महीने नजर रखी जाएगी ताकि काम समय-सीमा में पूरा हो सके।

केंद्र से जुड़े 11 प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा

सोमवार को मंत्रालय में पी.एम. मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वयक मनोज कुमार गोविल ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र सरकार से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए और प्रगति की जानकारी नियमित रूप से पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपडेट की जाए।

ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि आवंटन जल्द

जबलपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग से कहा गया है कि जल्द आवेदन प्रस्तुत करे, ताकि दो से तीन माह के भीतर जमीन आवंटन की कार्रवाई पूरी की जा सके।

इन रेल परियोजनाओं की गहन समीक्षा

बैठक में इंदौर-बुधनी नई रेल लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल रेल परियोजना, सतना-रीवा रेल लाइन के दोहरीकरण, इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाइन और रतलाम-महू-खंडवा-अकोला गेज परिवर्तन कार्य की प्रगति पर विस्तार से विचार किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए और स्वीकृत मुआवजा राशि का वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाए।

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सड़क परियोजनाओं पर भी दिया गया जोर

शाहगंज बायपास से बाड़ी सेक्शन तक प्रस्तावित फोर-लेन परियोजना की डिजाइन और भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा की गई। इंदौर वेस्टर्न सिक्स लेन बायपास निर्माण की भी प्रगति जानी गई। धार कलेक्टर और उद्योग विभाग को लंबित भू-अधिग्रहण मामलों को आपसी समन्वय से शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।

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चुटका परियोजना की अलग से की समीक्षा

मंडला जिले में प्रस्तावित चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों पर भी अलग से चर्चा हुई। बैठक में राजस्व, वन, श्रम, लोक निर्माण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, एनएचएआई, एमपीआरडीसी, रेलवे तथा संबंधित जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने संकेत दिए हैं कि विकास परियोजनाओं में अब ढिलाई की गुंजाइश नहीं होगी और हर स्तर पर समन्वय बढ़ाकर काम को आगे बढ़ाया जाएगा।

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