Cooperative Taxi Service in MP: मध्यप्रदेश में शुरू होगी सहकार टैक्सी सेवा, सस्ती यात्रा और युवाओं को मिलेगा रोजगार, OLA-Uber को मिलेगी टक्कर
Cooperative Taxi Service in MP: शहरों में आम लोगों को सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सुविधा देने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार सहकारिता मॉडल पर आधारित ‘सहकार टैक्सी सेवा’ शुरू करने की तैयारी में है। इस सेवा का पूरा संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे जहां एक ओर आम नागरिकों को सस्ती टैक्सी सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर ड्राइवरों और समितियों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
सहकारी समितियों के हाथ में रहेगा संचालन
सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सहकार टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा का संचालन पूरी तरह सहकारी समितियों के हाथ में रहेगा। टैक्सी सेवा से जुड़ने वाले ड्राइवर सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीयन कराएंगे और यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस व्यवस्था से सहकारी समितियों को आय का नया स्रोत मिलेगा और ड्राइवरों को भी स्थायी आमदनी का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि परिवहन सेवा को लाभ के बजाय सेवा के रूप में विकसित कियाा जाए, ताकि आम नागरिकों को किफायती दरों पर सुविधा मिल सके।
टैक्सी एग्रीगेटर मॉडल और सरकारी सोच
वर्तमान में टैक्सी एग्रीगेटर मॉडल एप आधारित होता है, जिसमें यात्री मोबाइल एप के माध्यम से टैक्सी बुक करते हैं। इस प्लेटफार्म पर यात्रियों को उपलब्ध टैक्सियों की जानकारी, किराया और बुकिंग की सुविधा मिलती है। निजी कंपनियां इस मॉडल पर काम करती हैं और ड्राइवरों से प्रति राइड कमीशन वसूलती हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद दिल्ली और गुजरात में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। मध्यप्रदेश सरकार भी इसी मॉडल पर सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि आने वाले बजट में इस योजना की औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है।
नए क्षेत्रों में रोजगार के तलाशे जा रहे अवसर
प्रदेश में सहकारिता विभाग लगातार नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाश रहा है। पहले पर्यटन और परिवहन सेवाओं में सहकारिता मॉडल को बढ़ावा दिया गया और अब टैक्सी सेवा के क्षेत्र में भी इसी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया गया है। सहकार टैक्सी सेवा का संचालन प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य स्तर पर एक महासंघ का गठन होगा, जो पूरे सिस्टम का संचालन और निगरानी करेगा। ड्राइवर इस महासंघ के अंतर्गत पंजीयन कराएंगे और बुकिंग की प्रक्रिया प्रचलित टैक्सी सेवाओं की तरह ही डिजिटल माध्यम से संचालित होगी।
ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को फायदा
इस सेवा का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ड्राइवरों को किसी भी तरह का कमीशन नहीं देना होगा। जैसे ही कोई बुकिंग आएगी, पंजीकृत ड्राइवर के पास संदेश पहुंच जाएगा और वह यात्री को सेवा देगा। निजी टैक्सी कंपनियां प्रति राइड 20 से 25 प्रतिशत तक कमीशन लेती हैं, जिससे ड्राइवरों की आमदनी घट जाती है। सहकार टैक्सी सेवा में यह व्यवस्था नहीं होगी, जिससे ड्राइवरों को सीधा लाभ मिलेगा। यात्रियों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि कमीशन न होने के कारण किराया निजी टैक्सी सेवाओं की तुलना में कम रहेगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और समितियों को उद्योगों से जोड़ने के साथ-साथ नए क्षेत्रों में भी कार्य किया जा रहा है। सहकार टैक्सी सेवा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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सरकार उठाएगी तकनीकी और संचालन का खर्च
सरकार इस योजना के लिए आवश्यक एप निर्माण, तकनीकी व्यवस्था और संचालन से जुड़े खर्च का वहन करेगी। इससे सहकारी समितियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और सेवा को सुचारू रूप से शुरू किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि सेवा मजबूत तकनीकी आधार पर संचालित हो, ताकि यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पहले बड़े शहरों से होगी शुरुआत
सूत्रों के अनुसार सहकार टैक्सी सेवा की शुरुआत पहले बड़े शहरों से की जाएगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे शहरों में पहले चरण में यह सेवा शुरू होगी। इसके बाद धीरे-धीरे इसका विस्तार अन्य शहरों और कस्बों तक किया जाएगा।
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बैंक ऋण से वाहन खरीदने की सुविधा
यदि कोई सहकारी समिति स्वयं वाहन खरीदकर टैक्सी सेवा का संचालन करना चाहती है, तो सरकार उसे बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। सरकार की गारंटी पर समितियों को ऋण दिलाया जाएगा, जिससे वे वाहन खरीद सकेंगी। यह व्यवस्था उसी तरह होगी, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों तक राशन पहुंचाने के लिए सरकार ने ऋण की गारंटी देकर वाहन खरीदवाए थे। इस कदम से सहकार टैक्सी सेवा को मजबूत आधार मिलेगा और प्रदेश में परिवहन व रोजगार दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
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