MP Power Department Action: एमपी में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, अफसरों का ट्रांसफर नहीं अब सीधे डिमोशन होगा
MP Power Department Action: बिजली बिल वसूली और उपभोक्ता सुविधाओं को लेकर चल रही समाधान योजना को लेकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब लक्ष्य से पीछे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। काम में ढिलाई बरतने वालों का ट्रांसफर करने की रस्म अदायगी अब नहीं होगी बल्कि सीधे डिमोशन किया जायेगा। वहीं, बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को न केवल नकद पुरस्कार दिया जाएगा, बल्कि उनकी गोपनीय प्रविष्टि में भी इसका उल्लेख होगा।
लक्ष्य से पीछे रहे तो नहीं मिलेगी राहत
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने समाधान योजना की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जो लक्ष्य तय किए गए हैं, यदि वे पूरे नहीं होते हैं और लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर का विकल्प नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनका डिमोशन किया जाएगा। मंत्री ने सर्किलवार प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए।
रबी सीजन में किसानों को 10 घंटे बिजली अनिवार्य
बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने रबी फसल के मौसम को देखते हुए किसानों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा पुरस्कार
समाधान योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्किलों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। मंत्री ने कहा कि जो सर्किल योजना में सबसे आगे रहेगा, उसके अधीक्षण यंत्री को 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने वाले सर्किल को 25 हजार रुपये और सर्वश्रेष्ठ सहायक यंत्री को 11 हजार रुपये दिए जाएंगे। इन उपलब्धियों को संबंधित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में भी दर्ज किया जाएगा।
बड़े बकायादारों से सीधे बात करेंगे वरिष्ठ अधिकारी
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन उपभोक्ताओं पर दो लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है, उनसे मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्वयं संपर्क करें। इन उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी मंत्री कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि पहले बड़े बकायादारों से सख्ती से वसूली करना जरूरी है, ताकि कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहकर काम करने के निर्देश दिए गए।
अब तक 578 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली
समाधान योजना के तहत अब तक कुल 578 करोड़ 22 लाख रुपये की राशि जमा हो चुकी है। वहीं, उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 264 करोड़ 17 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। सबसे अधिक 382 करोड़ 72 लाख रुपये की वसूली मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र से हुई है। योजना का पहला चरण 31 जनवरी तक जारी रहेगा।
बकाया नहीं चुकाने पर कटेंगे कनेक्शन
ऊर्जा सचिव विशेष गढ़पाले ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने लंबित बिजली बिल जमा नहीं किए हैं, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने लक्ष्य के अनुसार वसूली को अनिवार्य बताया। बैठक में पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तीन नए नवाचार शुरू, उपभोक्ताओं और पेंशनधारकों को मिलेगी बड़ी सुविधा
बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा, पेंशनधारकों की समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक अहम कदम उठाया है। सोमवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंपनी की तीन नई पहल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
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आधुनिक नालंदा अभिलेख कक्ष की शुरुआत
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा एक आधुनिक और पूरी तरह कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है। इस अभिलेख कक्ष में वर्षों पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी फाइलों को उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक बॉक्स में रखा गया है, जिससे वे नमी, धूप, सीलन, दीमक और समय के साथ खराब होने से सुरक्षित रह सकें।
रिकॉर्ड को विभागों के अनुसार अलग-अलग रैक में व्यवस्थित किया गया है और उनकी इंडेक्सिंग की गई है, ताकि कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी फाइल को आसानी से खोजा जा सके। अब मुख्यालय में बिखरा हुआ पुराना रिकॉर्ड एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा, जिससे कार्यालयों के कॉरिडोर और स्टोर रूम भी साफ और व्यवस्थित रहेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड रूम में कैमरे और फायर सेफ्टी उपकरण भी लगाए गए हैं। यहां मानव संसाधन, कार्य, क्रय एवं भंडार, वाणिज्य, वित्त सहित विभिन्न विभागों की 32 हजार से अधिक फाइलों का सुरक्षित संधारण किया गया है।
उपभोक्ताओं से सीधे संवाद के लिए क्यूआर फीडबैक प्रणाली
पूर्व क्षेत्र कंपनी ने तकनीकी नवाचार के तहत क्यूआर फीडबैक सिस्टम की शुरुआत की है। यह व्यवस्था कंपनी के सभी कार्यालय परिसरों में उपभोक्ताओं की पहुंच वाले स्थानों पर लगाई जाएगी। उपभोक्ता क्यूआर कोड स्कैन कर केवल एक से दो मिनट में अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार, कार्यशैली और कार्यालय की स्वच्छता को लेकर अपनी राय और सुझाव सीधे प्रबंधन तक भेज सकेंगे। यह व्यवस्था शिकायत दर्ज कराने के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक सुझावों के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए तैयार की गई है।
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पेंशनधारकों के लिए पेंशन मित्र पुस्तिका
ऊर्जा मंत्री ने पेंशन मित्र पुस्तिका को पेंशनधारकों के लिए बेहद उपयोगी बताया। इस पुस्तिका में पेंशन से जुड़े नियम, आदेश और प्रक्रियाओं को सरल भाषा में एक जगह समाहित किया गया है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बार-बार भटकना न पड़े। इसके साथ ही एआई आधारित डिजिटल चैटबॉट भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और अन्य लाभों से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब मिल सकेंगे।
खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट
मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा तैयार किए गए सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। मंत्री ने कहा कि यह सुविधा टेनिस खिलाड़ियों के लिए उपयोगी साबित होगी और नए खिलाड़ियों को भी खेल के प्रति प्रोत्साहित करेगी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने पूर्व क्षेत्र कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी और उनकी पूरी टीम को इन नवाचारों के लिए बधाई दी।
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