8th Pay Commission Salary Hike: सैलरी में होगा बड़ा धमाका? 8वें वेतन आयोग में 69 हजार बेसिक और 3.83 फिटमेंट, क्या पूरी होगी मांग!
8th Pay Commission Salary Hike: Will there be a big increase in salaries? 69,000 basic and 3.83 fitment in the 8th Pay Commission, will the demand be met?

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी को लेकर नई उम्मीदें फिर तेज हो गई हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें साफ कर दी हैं, जिनमें सैलरी बढ़ाने से लेकर पेंशन और भत्तों तक कई अहम मुद्दे शामिल हैं।
कर्मचारी संगठन ने सौंपा अंतिम ज्ञापन
कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ने 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार को अपना अंतिम प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग रखी गई है। सबसे अहम प्रस्ताव न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने की बात कही गई है।
रिपोर्ट में रखी गईं प्रमुख मांगें
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेशनल काउंसिल (एनसी-जेसीएम) ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसमें हर साल 6 प्रतिशत वेतन वृद्धि की व्यवस्था करने, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने और हाउस रेंट अलाउंस की अधिकतम दर को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग शामिल है।
ड्राफ्ट कमेटी के अतिरिक्त सुझाव
ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति ने वेतन आयोग से यह भी कहा है कि वर्तमान में मौजूद 18 स्तरों को घटाकर सात स्तरों में समेटा जाए। इसके अलावा परिवार की इकाई को पांच से बढ़ाकर सात करने, हर कर्मचारी को 30 साल की सेवा में कम से कम पांच प्रमोशन देने और हर पांच साल में पेंशन की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। समिति चाहती है कि इन सभी बदलावों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
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परिवार इकाई को लेकर क्या तर्क दिया गया
ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य सी. श्रीकुमार के अनुसार, न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये करना उचित है। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में परिवार को तीन इकाइयों में बांटा गया है, जिसे बदलकर पांच इकाइयों में किया जाना चाहिए। इससे माता-पिता के भरण-पोषण से जुड़े दायित्वों को भी ध्यान में रखा जा सकेगा।
फिटमेंट फैक्टर का मतलब समझिए
फिटमेंट फैक्टर वह आधार होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। यानी यह तय करता है कि वेतन में कितना इजाफा होगा। पिछले, यानी 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
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कर्मचारियों को कितना लाभ मिल सकता है
अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा तय होता है, तो बेसिक सैलरी के साथ अन्य भत्तों जैसे महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि फैक्टर 3.0 होता है, तो न्यूनतम वेतन करीब 54,000 रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसे में 3.83 लागू होने पर इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी संभव है।
कब तक लागू हो सकता है आयोग
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसे 2026 के आसपास लागू किया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
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