8th Pay Commission Hike: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, 6% इंक्रीमेंट होने पर सैलरी में भारी उछाल संभव, यहाँ जाने सब कुछ

8th Pay Commission Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला समय सैलरी के लिहाज से अहम हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हर साल 6 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग को लेकर है, जिसे लागू किया गया तो कर्मचारियों की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

6% इंक्रीमेंट की मांग क्यों अहम

अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 3 प्रतिशत की दर से इंक्रीमेंट मिलता रहा है। लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी संगठन इसे दोगुना कर 6 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में यह बढ़ोतरी जरूरी है ताकि कर्मचारियों की आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहे।

सैलरी स्ट्रक्चर में संभावित बदलाव

ड्राफ्ट के अनुसार, अगर 6 प्रतिशत इंक्रीमेंट लागू होता है तो विभिन्न पे-लेवल पर बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव आ सकता है। अनुमान के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों का बेसिक 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 54,568 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं लेवल 4 में यह 25,500 रुपये से बढ़कर लगभग 77,035 रुपये हो सकता है। लेवल 7 के कर्मचारियों की सैलरी 44,900 रुपये से बढ़कर करीब 1,35,642 रुपये तक और लेवल 10 पर 56,100 रुपये से बढ़कर लगभग 1,69,478 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह गणना 2.85 के संभावित फिटमेंट फैक्टर और 6 प्रतिशत इंक्रीमेंट के आधार पर की गई है, जिसमें सरकार के फैसले के बाद बदलाव संभव है।

भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी

बेसिक सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा। महंगाई भत्ता सीधे बेसिक पर निर्भर करता है, इसलिए बेसिक बढ़ने के साथ डीए भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता में भी संशोधन होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को कुल मिलाकर ज्यादा लाभ मिल सकता है।

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जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, ऐसे में जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने भी इसे इसी तारीख से लागू करने की मांग रखी है।

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मेमोरेंडम में रखी गई प्रमुख मांगें

नेशनल काउंसिल की ड्राफ्ट कमेटी ने अपने अंतिम प्रस्ताव में कई अहम मांगें शामिल की हैं। इसमें न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की बात कही गई है। साथ ही 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने का सुझाव दिया गया है। हर साल 6 प्रतिशत वेतन वृद्धि, शहरों के आधार पर मकान किराया भत्ता 30 से 40 प्रतिशत तक करने और पेंशनभोगियों के लिए बेहतर पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग भी शामिल है।

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