Big Action MP: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में हाल ही में एक गंभीर हादसा सामने आया है। लांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत बातेगांव में बनाई गई उच्च स्तरीय पानी की टंकी अचानक क्षतिग्रस्त हो गई। यह टंकी नल-जल योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी। घटना के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कदम उठाए हैं।
इस पूरे मामले में खास बात यह है कि विभाग द्वारा 2 इंजीनियरों पर तो निलंबन की गाज गिराई ही है। इसके साथ ही वे इंजीनियर भी निशाने पर हैं, जो कि इस योजना से जुड़े थे, लेकिन रिटायर हो चुके हैं। अब इन पर पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई करने की तैयारी विभाग की है।
100 केएल क्षमता की टंकी टूटी (Big Action MP)
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बातेगांव को हस्तांतरित की गई इस टंकी की क्षमता 100 किलोलीटर (के.एल.) थी। यह टंकी 28 अगस्त को अचानक क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना अधिकारियों को दी, तो मौके का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि निर्माण में गंभीर खामियां हैं।
निर्माण एजेंसी ने बरती लापरवाही (Big Action MP)
इस टंकी का निर्माण मैसर्स रायसिंह एंड कंपनी, बालाघाट द्वारा किया गया था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि एजेंसी ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरती। गुणवत्ता की कमी और तकनीकी मानकों का पालन न होने के कारण ही यह टंकी टिक नहीं पाई और थोड़े समय में ही टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई।
एफआईआर दर्ज, बड़ी कार्रवाई (Big Action MP)
विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संबंधित एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि भविष्य में अन्य निर्माण कार्यों में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। शासन ने साफ कहा है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अफसरों पर गिरी निलंबन की गाज (Big Action MP)
सिर्फ निर्माण एजेंसी ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है।
- उपयंत्री बी.एल. उद्दे और
- प्रभारी सहायक यंत्री एच.के. बागेश्वर
को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में इन दोनों पर जिम्मेदारी तय की गई।
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी कार्यवाही (Big Action MP)
इस मामले में केवल वर्तमान अधिकारी ही नहीं, बल्कि वे अफसर भी जांच के दायरे में आए हैं जो पहले इस योजना से जुड़े हुए थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विभाग ने प्रमुख अभियंता से प्रस्ताव मांगा है ताकि पेंशन नियमों के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जा सके। इसका मकसद यह संदेश देना है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी लापरवाही छिपाई नहीं जा सकती।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बयान (Big Action MP)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर सचिव अभिषेक सिंह ने इस मामले पर कहा कि शासन ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों की चिंता और सवाल (Big Action MP)
ग्राम पंचायत बातेगांव के ग्रामीणों का कहना है कि नलजल योजना उनके गांव के लिए बड़ी उम्मीद थी। इस योजना से गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचना था। लेकिन टंकी टूटने से अब लोग परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर निर्माण सही तरीके से हुआ होता तो यह हादसा नहीं होता। वे चाहते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिले और जल्द ही नई टंकी का निर्माण कराया जाए।
नल-जल योजना की पृष्ठभूमि (Big Action MP)
मध्यप्रदेश सरकार ने नल-जल योजना शुरू की थी ताकि ग्रामीण इलाकों में हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत हजारों गांवों में टंकियों, पाइपलाइन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि ठेकेदार और अधिकारी निर्माण कार्य में लापरवाही करते हैं, जिससे टंकियां समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
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जिम्मेदारी तय करना जरूरी (Big Action MP)
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं तभी रुकेंगी जब जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। केवल निलंबन और एफआईआर पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि दोषियों से नुकसान की भरपाई भी कराई जानी चाहिए।
अब नहीं होगी ढिलाई बर्दाश्त (Big Action MP)
इस घटना के बाद यह सख्त कार्रवाई कर शासन ने साफ संकेत दिया है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे निर्माण एजेंसी हो या विभागीय अधिकारी, अगर किसी की लापरवाही से सरकारी योजनाओं का नुकसान होता है तो उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
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